पश्चिम बंगाल में पीडीएस घोटाले की जांच में ईडी की छापेमारी

ईडी की छापेमारी का विवरण

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को पश्चिम बंगाल में कथित पीडीएस घोटाले के संदर्भ में धन शोधन की जांच के तहत कई स्थानों पर छापेमारी की। अधिकारियों के अनुसार, कोलकाता, बर्धमान और हाबरा में निरंजन चंद्र साहा सहित आपूर्तिकर्ताओं और निर्यातकों के लगभग नौ परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया गया। यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत की जा रही है। इससे पहले भी केंद्रीय एजेंसी ने इस मामले में छापेमारी की थी। राज्य में विधानसभा चुनाव का दूसरा चरण 29 अप्रैल को होना है, जबकि पहले चरण का मतदान 23 अप्रैल को संपन्न हुआ था.

घोटाले का इतिहास

धन शोधन का यह मामला अक्टूबर 2020 में बसीरहाट पुलिस द्वारा घोजाडांगा स्थित सीमा शुल्क उपायुक्त की शिकायत पर दर्ज की गई प्राथमिकी से संबंधित है। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि कल्याणकारी योजनाओं के लिए निर्धारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत गेहूं की बड़े पैमाने पर हेराफेरी की गई। आरोप है कि गेहूं को आपूर्तिकर्ताओं, लाइसेंस प्राप्त वितरकों, डीलरों और बिचौलियों की मिलीभगत से अवैध रूप से कम कीमत पर खरीदा गया। ईडी का दावा है कि आपूर्ति श्रृंखला से बड़ी मात्रा में गेहूं को अवैध रूप से निकालकर विभिन्न स्थानों पर जमा किया गया था.

आरोपियों की गतिविधियाँ

आरोपियों ने अनाज की वास्तविक स्रोत की जानकारी छिपाने के लिए भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और राज्य सरकार के चिह्नों वाले मूल बोरे हटा दिए या उलट दिए और उन्हें फिर से भर दिया। इस प्रकार, पहचान संबंधी चिह्नों को छिपाकर पीडीएस के गेहूं को खुले बाजार में बेचने या निर्यात करने के लिए वैध भंडार के रूप में प्रस्तुत किया गया। इस मामले में पश्चिम बंगाल के पूर्व खाद्य मंत्री ज्योति प्रिय मलिक और कुछ अन्य व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है.