पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेताओं के बीच भ्रष्टाचार की चिंताएँ बढ़ीं

पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार से जुड़ी जांच और गिरफ्तारियों की खबरें लगातार सामने आ रही हैं, जिससे तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के नेताओं में चिंता की लहर दौड़ गई है। हाल ही में दक्षिण 24 परगना से एक मामला सामने आया है, जिसमें एक स्थानीय टीएमसी नेता को निवासियों को पैसे लौटाते हुए देखा गया। यह आरोप है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के लाभार्थियों से आवास लाभ दिलाने के लिए नकद भुगतान मांगा गया था।

 

दक्षिण 24 परगना के नामखाना से मिली जानकारी के अनुसार, पीएम आवास योजना के तहत मकानों की मंजूरी के लिए लगभग 45 लाभार्थियों से प्रति व्यक्ति 5,000 रुपये की मांग की गई थी। जनता की शिकायतों और भ्रष्टाचार के मामलों पर बढ़ते ध्यान के चलते, एक स्थानीय टीएमसी नेता को लाभार्थियों को पैसे लौटाते हुए देखा गया। पश्चिम बंगाल में 'कट मनी' शब्द का उपयोग आमतौर पर सरकारी कल्याणकारी योजनाओं में मदद के बदले में कमीशन या अनौपचारिक भुगतान के लिए किया जाता है।

 

कूच बिहार जिले में भी इसी तरह का मामला सामने आया है, जहां ग्रामीणों ने धन वापसी के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया है। गांववाले लाउडस्पीकर के माध्यम से घोषणाएं कर रहे हैं, जिसमें स्थानीय टीएमसी नेता को पीएम आवास योजना के लाभार्थियों से वसूले गए पैसे वापस करने की याद दिलाई जा रही है।

 

ये घोषणाएं घुघुमारी ग्राम पंचायत के अंतर्गत सभी क्षेत्रों में की जा रही हैं, जिससे गांव का सार्वजनिक संबोधन तंत्र एक दैनिक जवाबदेही अभियान में बदल गया है। विवाद तब शुरू हुआ जब ग्रामीणों ने टीएमसी पंचायत सदस्य ज्योत्सना बर्मन के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। निवासियों का आरोप है कि लाभार्थियों को आवास लाभ प्राप्त करने के लिए 5,000 से 25,000 रुपये तक का कमीशन देने के लिए मजबूर किया गया था। कई ग्रामीणों ने कहा कि उन्होंने यह पैसा इस डर से दिया कि अन्यथा उनके आवेदन या भुगतान में देरी हो सकती है।

 

स्थानीय सूत्रों के अनुसार, लाभार्थियों से एकत्र की गई धनराशि 4 जून तक वापस करने का आश्वासन मिलने के बाद विरोध प्रदर्शन अस्थायी रूप से रोक दिए गए थे। तब से, ग्रामीण स्थानीय नेताओं को समय सीमा याद दिलाने के लिए लगातार मार्च और लाउडस्पीकर अभियान चला रहे हैं। निवासियों ने चेतावनी दी है कि यदि वादा की गई धनराशि समय पर वापस नहीं की गई, तो नए सिरे से विरोध प्रदर्शन शुरू किए जा सकते हैं। हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों के बाद यह मुद्दा और भी गंभीर हो गया है, जिसमें भाजपा ने राज्य में टीएमसी के 15 साल के शासन को समाप्त कर दिया।

 

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