पश्चिम बंगाल में चुनावों के लिए CAPF की तैनाती में GPS ट्रैकिंग का उपयोग
पश्चिम बंगाल में CAPF की तैनाती
कोलकाता, 25 फरवरी: केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) के कर्मियों को जो पश्चिम बंगाल में 1 मार्च से विधानसभा चुनावों के लिए तैनात किए जाएंगे, उनके वाहनों में GPS ट्रैकर लगाए जाएंगे। यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारत निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा नियुक्त केंद्रीय पर्यवेक्षक यह देख सकें कि तैनात CAPF कर्मियों का प्रभावी उपयोग हो रहा है या नहीं।
ECI ने पहले ही स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि 1 मार्च को तैनात होने वाले 240 CAPF कंपनियों को, जो मतदान की तारीखों की घोषणा और आचार संहिता के लागू होने से पहले तैनात की जाएंगी, निष्क्रिय नहीं रहने दिया जाएगा। उन्हें पहले दिन से ही क्षेत्र में प्रभावी होना होगा और राज्य की भौगोलिक स्थिति से परिचित होना होगा।
एक अधिकारी ने बताया, "अब, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आयोग द्वारा निर्देशित प्रभावी उपयोग पहले दिन से लागू हो, इन CAPF कर्मियों के वाहनों में GPS ट्रैकर लगाए जाएंगे, ताकि ECI द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक उनकी गतिविधियों को लगातार ट्रैक कर सकें। पर्यवेक्षक CAPF के उपयोग पर दैनिक रिपोर्ट भी आयोग को भेज सकते हैं।"
उसी अधिकारी के अनुसार, यह प्रक्रिया 10 मार्च को तैनात होने वाले 240 अतिरिक्त CAPF कंपनियों पर भी लागू होगी।
"पश्चिम बंगाल में पिछले चुनावों में कई शिकायतें आई थीं कि बड़ी संख्या में CAPF कर्मियों की तैनाती के बावजूद, मतदान के दिनों में उनका प्रभावी उपयोग नहीं हुआ। कुछ CAPF कर्मियों के ड्यूटी के समय पर्यटन करने की भी शिकायतें थीं। इसलिए आयोग ने इस बार CAPF कर्मियों की गतिविधियों की कड़ी निगरानी करने का निर्णय लिया है ताकि उनके प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित किया जा सके," CEO के कार्यालय के एक सूत्र ने कहा।
पहले चरण में 1 मार्च को तैनात होने वाले 240 कंपनियों में 110 कंपनियां केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF), 55 कंपनियां सीमा सुरक्षा बल (BSF), 21 कंपनियां केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF), 27 कंपनियां इंदो-तिब्बती पुलिस बल (ITBP), और 27 कंपनियां सशस्त्र सीमा बल (SSB) की होंगी।
दूसरे चरण में 10 मार्च को 240 कंपनियों की तैनाती होगी - 120 CRPF से, 65 BSF से, 16 CISF से, 20 ITBP से, और 19 SSB से।
इन 480 कंपनियों की डि-इंडक्शन प्रक्रिया, जो किसी विशेष क्षेत्र से सैनिकों, उपकरणों या कर्मियों को हटाने की प्रक्रिया है, ECI के नोटिफिकेशन के अनुसार समय पर घोषित की जाएगी।