पश्चिम बंगाल में अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के खिलाफ नई नीति लागू

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने हाल ही में घोषणा की कि अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को अब अदालतों में पेश नहीं किया जाएगा। इसके बजाय, उन्हें सीधे सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) को सौंपा जाएगा। यह निर्देश 20 मई से प्रभावी हो गया है और राज्य पुलिस तथा रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) को इसकी जानकारी दे दी गई है। नई भाजपा सरकार द्वारा लागू की गई इस व्यवस्था के तहत, जो लोग अवैध प्रवासी पाए जाएंगे और नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के तहत नागरिकता के लिए योग्य नहीं होंगे, उन्हें अदालत में पेश करने के बजाय सीधे बीएसएफ की चौकियों पर ले जाया जाएगा। यह कदम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के व्यापक योजना का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य बांग्लादेशी घुसपैठियों से निपटना है।

यह प्रक्रिया उन विदेशी नागरिकों के मामलों से भिन्न है, जो बिना वैध दस्तावेजों के भारत में प्रवेश करने के आरोपित हैं। 2016 में, तत्कालीन गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद में बताया था कि भारत में लगभग 2 करोड़ बांग्लादेशी अवैध प्रवासी हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि ये अवैध प्रवासी देश की सुरक्षा के लिए खतरा हैं। सुवेंदु अधिकारी की यह घोषणा भाजपा शासित राज्यों में बांग्लादेश से अवैध प्रवासन के खिलाफ चल रहे राजनीतिक अभियान के बीच आई है। भाजपा ने ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) पर आरोप लगाया था कि उन्होंने वोट बैंक की राजनीति के लिए बांग्लादेशियों की अवैध घुसपैठ को नजरअंदाज किया। हालांकि, टीएमसी ने इन आरोपों का खंडन किया है। घुसपैठियों पर नियंत्रण और सीमा सुरक्षा को मजबूत करना 2026 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के प्रमुख मुद्दों में से एक बन गया है।

पड़ोसी राज्य असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने भी हाल के महीनों में घुसपैठियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि राज्य ने विदेशी घोषित किए गए लोगों को अनिश्चित काल तक हिरासत में रखने के बजाय उन्हें निर्वासित करना शुरू कर दिया है। इस बयान के बाद उत्पन्न राजनयिक विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए, हिमंता ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश और आप्रवासी (असम से निष्कासन) अधिनियम, 1950 का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि जिला अधिकारी अवैध आप्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, बिना विदेशी न्यायाधिकरण का इंतजार किए। असम ने सैकड़ों लोगों को वापस भेजा है, हालांकि इस कार्रवाई ने अदालती याचिकाओं और कानून की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। इस साझा राजनीतिक रुख को भी एक महत्वपूर्ण मोड़ मिला है। गुवाहाटी में हिमंता के शपथ ग्रहण समारोह के बाद, उन्होंने एक तस्वीर साझा की, जो दोनों भाजपा मुख्यमंत्रियों के घुसपैठ विरोधी रुख को दर्शाती है।