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पश्चिम बंगाल के स्कूल पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण बदलाव: नए शब्दों का समावेश

पश्चिम बंगाल के सरकारी स्कूलों में पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण बदलाव किए जा रहे हैं। बांग्ला भाषा की किताबों में कुछ शब्दों को बदलने और इतिहास के पाठ्यक्रम में संशोधन की सिफारिश की गई है। नई किताबों में आम बोलचाल के शब्दों का समावेश किया जाएगा, जबकि पुरातात्विक खोजों को भी शामिल किया जाएगा। इसके अलावा, स्कूल शिक्षा प्रणाली में अनुशासन और गुणवत्ता सुधारने के लिए कई अन्य उपायों पर विचार किया जा रहा है।
 

पश्चिम बंगाल में पाठ्यपुस्तकों में बदलाव


कोलकाता। पश्चिम बंगाल के सरकारी स्कूलों में पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों में जल्द ही कई महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकते हैं। राज्य सरकार ने एक पाठ्यक्रम समीक्षा समिति का गठन किया है, जिसने बांग्ला भाषा की किताबों में कुछ शब्दों को बदलने और इतिहास के पाठ्यक्रम में संशोधन की सिफारिश की है। इस समिति की अध्यक्षता कल्याणी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर देबाशीष चटर्जी कर रहे हैं। समिति के प्रस्तावों के अनुसार, बांग्ला की किताबों से 'पानी', 'अब्बा' और 'अम्मी' जैसे शब्दों को हटाकर उनकी जगह आम बोलचाल में इस्तेमाल होने वाले 'जल', 'बाबा' और 'मां' जैसे शब्दों को शामिल किया जाएगा। समिति का लक्ष्य जनवरी 2027 तक नई पुस्तकों का पहला संस्करण तैयार करना है।


इतिहास पाठ्यक्रम में बदलाव

इतिहास के पाठ्यक्रम में भी व्यापक बदलावों की योजना बनाई गई है। नई किताबों में उत्तर प्रदेश के सिनौली और हरियाणा के राखीगढ़ी में हाल की पुरातात्विक खोजों को शामिल किया जाएगा, जो आर्यों के भारत आगमन से जुड़े सिद्धांतों पर नए तथ्य प्रस्तुत करती हैं। इसके अलावा, हिंदू राष्ट्रवादी नेता डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन को पाठ्यक्रम में शामिल करने का प्रस्ताव है, जबकि मुगल शासन, ब्रिटिश औपनिवेशिक इतिहास और मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित कुछ अध्यायों को कम किया जाएगा। साहित्य में रवींद्रनाथ टैगोर की कविता 'शिवाजी उत्सव' और द्विजेंद्रलाल रॉय के नाटक 'मेवाड़ पतन' को जोड़ा जा रहा है, जबकि सिराजुद्दौला पर आधारित नाटक और पूर्ववर्ती सरकार के दौरान शामिल किए गए सिंगूर आंदोलन तथा 'कन्याश्री' योजना से संबंधित पाठों को हटाया जा रहा है।


अन्य सुधारों की योजना

समीक्षा समिति के अनुसार, समय की कमी और लगभग 12 करोड़ से अधिक पुस्तकों के प्रकाशन की आवश्यकता को देखते हुए केवल आवश्यक संशोधन और सुधार किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार स्कूल शिक्षा प्रणाली में अनुशासन और गुणवत्ता सुधारने के उद्देश्य से स्कूलों में मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने, पास-फेल नीति (नो-डिटेंशन नीति को समाप्त करना) को फिर से लागू करने और एनसीसी (NCC) जैसी सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों को पुनः शुरू करने पर विचार कर रही है।