पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, राज्य सत्ता के दुरुपयोग पर चेतावनी

कांग्रेस के प्रमुख नेता पवन खेड़ा ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन्हें अग्रिम जमानत देने के निर्णय का स्वागत किया। उन्होंने इसे उन लोगों के लिए एक चेतावनी बताया जो राज्य सत्ता का दुरुपयोग करते हैं। एक्स पर बातचीत करते हुए, खेड़ा ने सर्वोच्च न्यायालय और अपनी पार्टी के नेतृत्व का आभार व्यक्त किया और कहा कि यह आदेश कानून के शासन को सुदृढ़ करता है।

खेड़ा ने आगे कहा, "मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने विधि के शासन को बनाए रखा। मेरी जमानत केवल मेरी व्यक्तिगत जीत नहीं है, बल्कि यह उन लोगों के लिए एक चेतावनी है जो राज्य शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। जब तक हम संवैधानिक लोकतंत्र में रहेंगे, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को राजनीतिक प्रतिशोध के लिए बलिदान नहीं किया जा सकता। सत्य की हमेशा जीत होती है। सत्यमेव जयते!"

हाल ही में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने खेड़ा को असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुयान शर्मा को जाली दस्तावेजों से निशाना बनाने के आरोपों से सुरक्षा प्रदान की। न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और अतुल एस चंदुरकर की पीठ ने कहा कि यह मामला फिलहाल राजनीतिक रूप से प्रेरित प्रतीत होता है और हिरासत में पूछताछ उचित नहीं है। न्यायालय ने कहा कि आरोपों की सत्यता की जांच मुकदमे की प्रक्रिया के दौरान की जाएगी।

अग्रिम जमानत देते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने खेड़ा को निर्देश दिया कि वे जांच में पूर्ण सहयोग करें और आवश्यकतानुसार अधिकारियों के समक्ष उपस्थित हों। उन्हें गवाहों को प्रभावित करने, साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने या न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना विदेश यात्रा करने से भी प्रतिबंधित किया गया। न्यायाधीश ने यह भी कहा कि दोनों पक्षों द्वारा दिए गए बयान इस विवाद के राजनीतिक स्वरूप को दर्शाते हैं। हालांकि, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि उनकी टिप्पणियां केवल जमानत कार्यवाही तक सीमित हैं और मामले के अंतिम परिणाम को प्रभावित नहीं करेंगी।