पंजाब सरकार की एक बार निपटान योजना का अंतिम चरण: संपत्ति कर चुकाने की अपील

पंजाब सरकार की अपील

पंजाब सरकार ने सभी संपत्ति मालिकों से अपील की है कि वे एक बार निपटान (OTS) योजना के तहत अपनी बकाया संपत्ति कर चुकाने का अंतिम अवसर लें। इस योजना के तहत, बिना किसी दंड या ब्याज के बकाया कर का भुगतान 31 अगस्त 2025 तक किया जा सकता है।

संपत्ति कर का महत्व

संपत्ति कर शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) के लिए एक महत्वपूर्ण राजस्व स्रोत है, जो उन्हें स्वच्छता, सार्वजनिक स्वास्थ्य, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और बुनियादी ढांचे के विकास जैसी आवश्यक सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार ने 1 अप्रैल 2025 को OTS योजना शुरू की थी, ताकि करदाताओं को राहत मिल सके और नागरिक राजस्व में सुधार हो सके। इस योजना के तहत अब तक ₹250 करोड़ से अधिक की वसूली की जा चुकी है।

बकाया कर की स्थिति

हालांकि इन सकारात्मक वसूली के बावजूद, कुछ बकाया अभी भी बाकी हैं, विशेष रूप से मध्यम और बड़े वाणिज्यिक और औद्योगिक संपत्तियों से। सरकार ने स्पष्ट किया है कि OTS की अवधि 31 अगस्त के बाद नहीं बढ़ाई जाएगी। 1 सितंबर 2025 से, शहरी स्थानीय निकाय उन लोगों के खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई शुरू करेंगे जिन्होंने योजना का लाभ नहीं उठाया।

बकाया की मात्रा

सरकारी अधिकारियों के अनुसार, लगभग 1.8 लाख वाणिज्यिक और औद्योगिक संपत्तियों में से 1.1 लाख संपत्तियां बकाया हैं। इनमें से अधिकांश बकाया, लगभग ₹580 करोड़, केवल 35,000 मध्यम और बड़े संपत्ति मालिकों पर है। इसमें से लगभग ₹200 करोड़ पंजाब के 13 नगर निगमों में बड़े वाणिज्यिक संपत्तियों से बकाया है।

सरकार की अपील

एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा, "सरकार ने पिछले चार महीनों में संपत्ति मालिकों को बिना दंड के अपने बकाया चुकाने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किए हैं। हम सभी शेष करदाताओं से अपील करते हैं कि वे इस अंतिम अवसर का लाभ उठाएं, क्योंकि प्रवर्तन कार्रवाई केवल OTS की अवधि समाप्त होने के बाद शुरू होगी।"

सुविधा केंद्रों की जानकारी

निवासियों की सुविधा के लिए, सरकार ने घोषणा की है कि पंजाब के सभी सुविधा केंद्र शनिवार और रविवार (23-24 और 30-31 अगस्त) को नियमित कार्य दिवसों के अलावा खुले रहेंगे, ताकि संपत्ति कर का समय पर भुगतान किया जा सके।

नागरिक कल्याण की प्रतिबद्धता

पंजाब सरकार ने नागरिक कल्याण और शहरी विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए सभी संपत्ति मालिकों से अपील की है कि वे समय सीमा से पहले आगे आएं। प्रवक्ता ने कहा, "यह केवल राजस्व संग्रह के बारे में नहीं है, बल्कि हमारे शहरों को मजबूत करने और सभी के लिए बेहतर नागरिक सेवाएं सुनिश्चित करने के बारे में है।"