पंजाब में महंगाई भत्ते का मुद्दा: कर्मचारियों की बढ़ती चिंताएं

पंजाब सरकार के नियमित कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता एक गंभीर समस्या बन चुका है। कर्मचारी संघों की लगातार मांगों और न्यायालय के फैसलों के बावजूद, राज्य सरकार ने अभी तक लंबे समय से रुके हुए डीए को जारी नहीं किया है। इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण असमानता यह है कि पंजाब में तैनात आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार बढ़ा हुआ डीए मिल रहा है, जबकि राज्य के लगभग 3.5 लाख कर्मचारियों और 4 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को इससे वंचित रखा गया है। 2026 में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के निर्णय से यह स्पष्ट हुआ था कि इस राहत से राज्य के 7.5 लाख से अधिक परिवारों को सीधा लाभ मिल सकता है।

एक मध्यम वर्गीय सरकारी कर्मचारी के लिए महंगाई भत्ता केवल एक संख्या नहीं है, बल्कि यह उसके परिवार के बजट को संतुलित रखने का एक महत्वपूर्ण साधन है। इसी राशि से बच्चों की स्कूल फीस, बुजुर्ग माता-पिता की दवाइयां, रसोई का खर्च और होम लोन की ईएमआई चुकाई जाती है। जब भी डीए में देरी होती है, इसका सीधा असर आम आदमी की रसोई और उनके बच्चों की शिक्षा पर पड़ता है। महंगाई सरकारी फाइलों या खजाने के भरने का इंतजार नहीं करती, बिजली के बिल और दवाइयों की कीमतें हर दिन बढ़ती जा रही हैं।

महंगाई भत्ते को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई में फरवरी 2026 में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया था। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि महंगाई भत्ता और महंगाई राहत कर्मचारियों का कानूनी अधिकार है, यह कोई सरकारी उपहार नहीं है। सरकार वित्तीय संकट या खाली खजाने का बहाना बनाकर इसे अनिश्चितकाल के लिए नहीं रोक सकती। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को तुरंत बकाया डीए जारी करने और देरी के लिए ब्याज देने का आदेश दिया था। इसके बाद अदालत ने इस फैसले पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया, जिससे कर्मचारी संघों का पक्ष और मजबूत हुआ है।

पंजाब सरकार लगातार राज्य की खराब वित्तीय स्थिति, कर्ज और पेंशन के बोझ का हवाला देकर डीए देने से बच रही है। वहीं, कर्मचारी संगठनों का कहना है कि सरकार का वित्तीय तंगी का तर्क सही नहीं है। सूचना के अधिकार (RTI) से मिली जानकारी के अनुसार, मार्च 2022 से मार्च 2025 के बीच पंजाब सरकार ने केवल प्रिंट मीडिया में प्रचार-प्रसार और विज्ञापनों पर ₹317.17 करोड़ खर्च किए। कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार के पास बड़े-बड़े प्रचार अभियानों के लिए तो फंड है, लेकिन अपने कर्मचारियों को महंगाई से बचाने के लिए पैसे नहीं हैं। इसके अलावा वीआईपी दौरों और सरकारी विमानों के उपयोग पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं।

महंगाई भत्ते के मामले में पंजाब अपने पड़ोसी राज्यों की तुलना में काफी पीछे है। जहां हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों ने अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता केंद्र सरकार की तर्ज पर बढ़ाकर 60% कर दिया है, वहीं पंजाब के नियमित कर्मचारी अभी भी 42% के स्तर पर अटके हुए हैं। इस बड़े अंतर के कारण कर्मचारियों का मनोबल गिर रहा है और स्थानीय बाजारों में आम लोगों की खरीदने की क्षमता भी कम हो रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर केंद्र और पड़ोसी राज्य अपने कर्मचारियों को महंगाई से राहत दे सकते हैं, तो पंजाब सरकार ऐसा करने में क्यों असफल हो रही है?