पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की अमित शाह से महत्वपूर्ण बैठक

मुख्यमंत्री मान की केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने अंतरराष्ट्रीय सीमा से जुड़े मुद्दों और राज्य के अन्य लंबित मामलों पर चर्चा की। मान ने स्पष्ट किया कि पंजाब के अधिकारों को केंद्र के समक्ष मजबूती से रखा गया है। पत्रकारों को जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि बैठक में एक महत्वपूर्ण विषय सीमा बाड़ के पार स्थित कृषि भूमि का पुनर्वास था।

उन्होंने मौजूदा सीमा बाड़ की समीक्षा का अनुरोध किया, जिसके कारण बाड़ और वास्तविक अंतरराष्ट्रीय सीमा के बीच काफी कृषि भूमि अलग-थलग पड़ गई है। इससे किसानों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, और उन्हें पहचान पत्र दिखाने के बाद बीएसएफ के साथ सख्त सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत अपनी जमीन पर खेती करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।

बाड़ के पुनर्व्यवस्थित होने से किसानों को लाभ

मान ने कहा कि यदि बाड़ को फिर से व्यवस्थित किया जाता है, तो हजारों एकड़ भूमि भारतीय सीमा में आ जाएगी, जिससे किसान बिना किसी डर या सुरक्षा चिंताओं के खेती कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि शाह ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और आश्वासन दिया कि इस संबंध में निर्णय लिया जाएगा। मान ने कहा कि यह पंजाब का अधिकार है और इसे दान के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय सीमा के बारे में शाह का रुख बहुत सकारात्मक था। बाड़ के बाहर कई जगहों पर दो से तीन किलोमीटर अंदर भूमि है।

किसानों की सुरक्षा और भूमि का मुद्दा

मान ने पत्रकारों से कहा कि ऐसी भूमि भी है जहां किसान अपना पहचान पत्र दिखाकर बीएसएफ के साथ खेती करने जाते हैं। यदि बाड़ को 200-300 किलोमीटर आगे बढ़ा दिया जाए, तो हजारों एकड़ भूमि बाड़ के इस तरफ आ जाएगी। इससे बिना किसी डर या सुरक्षा संबंधी चिंताओं के खेती की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि इस पर निर्णय लिया जाएगा, और वे आभारी हैं कि उनके अनुरोध पर विचार किया जा रहा है।

एसवाईएल नहर और खाद्यान्न भंडारण पर चर्चा

सतलुज-यमुना लिंक (एसवाईएल) नहर के मुद्दे पर मान ने कहा कि यह मामला वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के अधीन है, और राज्य ने सर्वोत्तम कानूनी प्रतिनिधित्व नियुक्त किया है। उन्होंने दोहराया कि पंजाब के पास अतिरिक्त पानी नहीं है और विवाद का समाधान बातचीत या अन्य उपयुक्त माध्यम से होना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने खाद्यान्न भंडारण को लेकर भी चिंता व्यक्त की और आगामी गेहूं खरीद के लिए विशेष ट्रेनें चलाकर राज्य के चावल भंडार को खाली करने का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि पंजाब से देश को 125 लाख मीट्रिक टन गेहूं की आपूर्ति होने की उम्मीद है, और इसके लिए पर्याप्त भंडारण व्यवस्था आवश्यक है।