पंजाब के मुख्यमंत्री ने राशन कार्ड रद्द करने पर केंद्र सरकार को घेरा

मुख्यमंत्री भगवंत मान का आरोप

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शनिवार को भाजपा-नियंत्रित केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वह राज्य में मनमाने तरीके से राशन कार्ड रद्द कर रही है, जिससे लाखों गरीब परिवारों को भोजन से वंचित किया जा रहा है। मान ने कहा कि भाजपा खुद को 80 करोड़ भारतीयों का राशन प्रदाता बताती है, लेकिन हाल की रिपोर्टों से पता चलता है कि केंद्र पंजाब में 8,02,493 राशन कार्ड रद्द करने की योजना बना रहा है। उन्होंने बताया कि यदि एक राशन कार्ड औसतन चार सदस्यों को कवर करता है, तो यह निर्णय लगभग 32 लाख लोगों को उनके हक के राशन से वंचित कर देगा।

राशन कार्ड रद्द करने के मानदंड

मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि राशन कार्ड रद्द करने के लिए निर्धारित मानदंड अवास्तविक और अनुचित हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से सवाल किया कि यदि किसी परिवार के पास चार पहिया वाहन है, 25 लाख रुपये का वार्षिक कारोबार है, या 2.5 एकड़ से अधिक भूमि है, तो क्या इसका मतलब है कि उनका राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा? मान ने कहा कि क्या किसी व्यक्ति की सरकारी नौकरी मिलने से उसके परिवार के अन्य सदस्य अमीर हो जाते हैं? उन्होंने यह भी कहा कि सिर्फ इसलिए कि कार्डधारक ने कुछ हासिल किया है, पूरे परिवार को भोजन से वंचित नहीं किया जा सकता।

मुख्यमंत्री का दृढ़ संकल्प

मान ने स्पष्ट किया कि वह किसी भी परिवार का राशन कार्ड रद्द नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि जब तक वह मुख्यमंत्री हैं, पंजाब में कोई भी परिवार राशन से वंचित नहीं रहेगा। उन्होंने भाजपा को 'वोट चोर' से 'राशन चोर' में बदलने का आरोप लगाया और कहा कि यह पंजाब का राशन है, जिसे हम देते हैं, और हम इस अन्याय के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ेंगे। मुख्यमंत्री ने केंद्र से समस्याओं के समाधान के लिए छह महीने का समय भी मांगा।

डेटा गोपनीयता पर चिंता

मान ने डेटा गोपनीयता के मुद्दे पर भी चिंता व्यक्त की और पूछा कि नागरिकों की व्यक्तिगत जानकारी तक कैसे पहुंच बनाई जा रही है और उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा, "जब आधार पहले से ही हर चीज़ के लिए अनिवार्य है, तो नए सर्वेक्षणों की आवश्यकता क्यों है? यह डेटा कौन और किस उद्देश्य से ले रहा है?" अपनी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख करते हुए, मान ने कहा कि राज्य महिलाओं को बिना किसी दखल के 1,000 रुपये प्रति माह देने के लिए प्रतिबद्ध है।