पंजाब की भूमि नीति पर विवाद: अदालत में चुनौती और राजनीतिक प्रतिक्रियाएँ

भूमि नीति पर अदालत की सुनवाई

अदालत ने यह सवाल उठाया है कि क्या नीति में भूमिहीन श्रमिकों के पुनर्वास के लिए कोई प्रावधान है और क्या अधिसूचना जारी करने से पहले सामाजिक प्रभाव का आकलन किया गया था। गिल द्वारा दायर याचिका में राज्य की 24 जून की अधिसूचना और पूरी नीति को रद्द करने की मांग की गई है। याचिका में इसे "रंग-बिरंगा कानून" करार दिया गया है, जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। इसके अलावा, याचिका में यह भी कहा गया है कि पंजाब क्षेत्रीय एवं नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1995 ही एकमात्र वैध ढाँचा है, जिसके तहत ऐसी नीति बनाई जा सकती है। याचिका में यह भी उल्लेख किया गया है कि 2013 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत इस नीति को चुनौती देने के लिए कोई कानूनी प्रावधान नहीं है, जिससे प्रभावित व्यक्तियों के पास शिकायत का कोई विकल्प नहीं बचता।

राजनीतिक दलों का विरोध

इस नीति का विभिन्न राजनीतिक दलों और किसान संगठनों ने कड़ा विरोध किया है। शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने लैंड-पूलिंग नीति की आलोचना करते हुए इसे भूमि हड़पने की योजना बताया है और आम आदमी पार्टी (आप) सरकार पर किसानों की उपजाऊ ज़मीन "लूटने" का आरोप लगाया है। बादल ने यह भी दावा किया कि आप ने दिल्ली के बिल्डरों के साथ 30,000 करोड़ रुपये का "छिपा हुआ सौदा" किया है। उन्होंने कहा कि इस नीति का मुख्य उद्देश्य कृषि भूमि को निजी डेवलपर्स को हस्तांतरित करना है। शिअद ने 1 सितंबर से मोहाली में एक विरोध आंदोलन शुरू करने की घोषणा की है, जो तब तक जारी रहेगा जब तक नीति वापस नहीं ली जाती।

आप सरकार का बचाव

आलोचनाओं के बावजूद, आप सरकार ने इस नीति को किसान-हितैषी बताते हुए इसका समर्थन किया है। सरकार का कहना है कि किसी भी ज़मीन का जबरन अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। नीति के अनुसार, ज़मीन मालिकों को पूल की गई प्रत्येक एकड़ ज़मीन के बदले में 1,000 वर्ग गज आवासीय ज़मीन और विकसित क्षेत्रों में 200 वर्ग गज व्यावसायिक ज़मीन प्रदान की जाएगी।