पंजाब और हिमाचल प्रदेश में स्कूलों की छुट्टियाँ बढ़ाई गईं
पंजाब में स्कूलों की छुट्टियाँ
स्कूल छुट्टी: पंजाब में शनिवार, 6 सितंबर को सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे, क्योंकि राज्य भारी बारिश और सतलुज नदी के उफान के कारण बाढ़ का सामना कर रहा है। सरकार नुकसान को कम करने और मानव जीवन की हानि को रोकने के लिए तत्परता से कार्रवाई कर रही है। इस संदर्भ में, भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने 7 सितंबर तक सभी स्कूलों और कॉलेजों को बंद रखने का निर्देश दिया है। पहले स्कूलों का पुनः उद्घाटन 4 सितंबर को होना था, लेकिन लगातार भारी बारिश और बाढ़ के कारण छुट्टियाँ बढ़ा दी गई हैं।
पंजाब में सभी सरकारी और निजी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और पॉलिटेक्निक संस्थान 7 सितंबर 2025 तक बंद रहेंगे।
शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने X पर लिखा, “माननीय मुख्यमंत्री पंजाब श्री भगवंत सिंह मान जी के निर्देशानुसार, बाढ़ की स्थिति को देखते हुए, पंजाब में सभी सरकारी/सहायता प्राप्त/मान्यता प्राप्त एवं निजी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय एवं पॉलिटेक्निक 7 सितंबर 2025 तक बंद रहेंगे। सभी से अनुरोध है कि स्थानीय प्रशासन के दिशा-निर्देशों का पालन करें।”
हिमाचल प्रदेश में स्कूल बंद
हिमाचल प्रदेश में स्कूल बंद
इसी तरह, हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश, भूस्खलन और बाढ़ के कारण स्कूलों को 7 सितंबर तक बंद रखने का आदेश दिया गया है। सभी सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्थानों में 6 सितंबर को छुट्टी रहेगी। यह निर्णय छात्रों और स्टाफ की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
शिक्षा सचिव, हिमाचल प्रदेश, राकेश कंवर द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है कि सभी स्कूल और कॉलेज 7 सितंबर तक बंद रहेंगे।
“हिमाचल प्रदेश में पिछले कई दिनों से भारी से बहुत भारी बारिश हो रही है, जिससे व्यापक भूस्खलन, पेड़ों का गिरना, सड़कें अवरुद्ध होना, बिजली और पेयजल आपूर्ति में बाधा, और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को गंभीर नुकसान हुआ है। इसके अलावा, मौजूदा खराब मौसम की स्थिति के कारण राज्य के कई स्थानों पर ऐसे घटनाओं की पुनरावृत्ति की उच्च संभावना है।
इसलिए, उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और छात्रों और स्टाफ की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी सरकारी और निजी कॉलेज एवं स्कूल (DIET सहित) 7 सितंबर 2025 तक बंद रहेंगे। शिक्षकों और प्रशासनिक स्टाफ को भी कॉलेज/स्कूल में उपस्थित होने से छूट दी जाएगी; हालाँकि, संबंधित संस्थानों के प्रमुख यह सुनिश्चित करेंगे कि शिक्षण कक्षाएँ ऑनलाइन मोड के माध्यम से संचालित की जाएँ, जब भी संभव हो,” आदेश में कहा गया है।