नागालैंड में स्वायत्त प्रशासनिक व्यवस्था को मिली राष्ट्रपति की मंजूरी

नागालैंड के मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति का आभार व्यक्त किया

कोहिमा, 26 अक्टूबर: नागालैंड के मुख्यमंत्री नेइफिउ रियो ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आभार व्यक्त किया, जिन्होंने फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी (FNTA) बिल को मंजूरी दी। यह बिल राज्य के छह पूर्वी जिलों के लिए एक स्वायत्त प्रशासनिक व्यवस्था प्रदान करता है।

रियो ने रविवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति की मंजूरी पूर्वी नागालैंड के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने इस प्रक्रिया में समन्वय के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय का भी धन्यवाद किया।

इस विकास का स्वागत करते हुए उपमुख्यमंत्री और भाजपा विधायक दल के नेता यंथुंगो पैटन ने इसे क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर बताया।

राष्ट्रपति की मंजूरी एक त्रिपक्षीय समझौते के बाद आई, जिसे 5 फरवरी को केंद्र, नागालैंड सरकार और पूर्वी नागालैंड पीपल्स ऑर्गनाइजेशन (ENPO) के बीच हस्ताक्षरित किया गया था। यह संगठन क्षेत्र के आठ मान्यता प्राप्त नागा जनजातियों का सर्वोच्च निकाय है।

समझौते का उद्देश्य पूर्वी नागालैंड की लंबे समय से चली आ रही स्वायत्तता की मांग को पूरा करना था, जबकि इसे नागालैंड के भीतर ही रखा गया। नागालैंड विधानसभा ने 3 सितंबर को FNTA बिल को सर्वसम्मति से पारित किया।

प्रस्तावित प्राधिकरण का उद्देश्य तुएनसांग, मोन, लोंगलेन, किफ़ायर, नोकलक और शमातोर जिलों में विकेंद्रीकृत शासन को मजबूत करना और विकास को तेज करना है।

प्रस्तावित व्यवस्था के तहत, 46 विषयों से संबंधित शक्तियों को FNTA को सौंपा जाएगा, जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय विकास में असमानताओं को दूर करना और निर्णय लेने में स्थानीय भागीदारी को बढ़ावा देना है।

ENPO ने 2010 से एक अलग राज्य की मांग की है, यह कहते हुए कि पूर्वी जिलों में उपेक्षा और विकास में निरंतर अंतराल है।

FNTA ढांचा इन चिंताओं को विकेंद्रीकृत शासन और लक्षित विकास के माध्यम से संबोधित करने के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में उभरा है, अधिकारियों ने कहा।

राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद, नागालैंड सरकार अब कार्यान्वयन प्रक्रिया शुरू करने की उम्मीद कर रही है, अधिकारियों ने जोड़ा।