नागरिकता नियम 2026 में महत्वपूर्ण बदलाव, ऑनलाइन प्रक्रिया अनिवार्य

नागरिकता नियमों में बदलाव

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने नागरिकता से संबंधित नियमों में महत्वपूर्ण परिवर्तन करते हुए नागरिकता नियम, 2026 को अधिसूचित किया है। गृह मंत्रालय के इस निर्णय से ओसीआई आवेदन प्रक्रिया और पासपोर्ट नियमों में कई बड़े बदलाव लागू हुए हैं।

ऑनलाइन आवेदन की अनिवार्यता

नए नियमों के अनुसार, अब ओसीआई कार्ड के लिए आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन करना अनिवार्य होगा। आवेदकों को फिजिकल ओसीआई कार्ड के साथ-साथ ई-ओसीआई का विकल्प भी उपलब्ध होगा, जिससे प्रक्रिया अधिक सरल और पारदर्शी होने की उम्मीद है।

नए नियमों के लाभ

इन नए नियमों के लागू होने से प्रवासी भारतीयों और ओसीआई कार्डधारकों के लिए प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित और पारदर्शी होने की संभावना है।

डिजिटल आवेदन प्रणाली से समय की बचत होगी और दस्तावेजों की जांच भी तेजी से होगी।

सरकार का मानना है कि नाबालिगों के पासपोर्ट से संबंधित सख्ती से नागरिकता विवादों और दुरुपयोग की संभावनाएं कम होंगी।

ये बदलाव भारत की नागरिकता प्रणाली को आधुनिक, सुरक्षित और वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माने जा रहे हैं।

नाबालिगों के लिए विशेष प्रावधान

नाबालिगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। नए प्रावधान के अनुसार, कोई भी नाबालिग एक ही समय में भारतीय और विदेशी दोनों पासपोर्ट नहीं रख सकेगा।

इस नियम का उद्देश्य नागरिकता से जुड़े विवादों और कानूनी अस्पष्टताओं को समाप्त करना बताया जा रहा है। गृह मंत्रालय के ये संशोधित नियम 2009 के पुराने नियमों के स्थान पर लागू किए गए हैं।

माना जा रहा है कि ये बदलाव वैश्विक स्तर पर बदलते नागरिकता मानकों और डिजिटल प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं, जिससे आवेदन प्रणाली अधिक आधुनिक और प्रभावी बन सके।