नए साल की पार्टी में बाधा: गिग वर्कर्स की हड़ताल से प्रभावित होंगी डिलीवरी सेवाएं

Gig Workers Strike IndiaImage Credit source: AI Generated

यदि आप नए साल की पार्टी की योजना बना रहे हैं और Swiggy, Zomato, Blinkit, Zepto जैसे ऐप्स पर निर्भर हैं, तो यह जानकारी आपके लिए चिंता का विषय हो सकती है। 31 दिसंबर को, कई प्रमुख फूड और क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म की सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। दरअसल, गिग और प्लेटफॉर्म डिलीवरी वर्कर्स ने 31 दिसंबर को एक अखिल भारतीय हड़ताल का ऐलान किया है, जिसका असर न्यू ईयर ईव पर फूड, ग्रॉसरी और ई-कॉमर्स डिलीवरी पर पड़ेगा।

गिग वर्कर्स की हड़ताल का कारण

तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन और इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप-बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स के आह्वान पर यह हड़ताल आयोजित की जा रही है। यूनियनों का कहना है कि त्योहारों के दौरान डिलीवरी वर्कर्स पर अत्यधिक दबाव डाला जाता है, जबकि उनकी आय लगातार घट रही है। अस्थिर कार्य घंटे और सुरक्षा की कमी उनके लिए बड़ी समस्याएं बन गई हैं। इसी कारण, 25 और 31 दिसंबर को देशभर में काम बंद करने का निर्णय लिया गया है। 25 दिसंबर को क्रिसमस के दिन भी हड़ताल का आयोजन किया गया था।

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10 मिनट डिलीवरी मॉडल पर उठते सवाल

वर्कर्स का आरोप है कि 10 मिनट में डिलीवरी जैसे तेज़ मॉडल उनकी जान के लिए खतरा बन गए हैं। भारी ट्रैफिक, प्रदूषण और समय के दबाव में दोपहिया चलाना जोखिम भरा हो जाता है। यूनियनों का कहना है कि एल्गोरिदम आधारित लक्ष्य वर्कर्स को तेज़ गति और असुरक्षित ड्राइविंग के लिए मजबूर करते हैं। कई मामलों में बिना किसी स्पष्ट कारण के आईडी ब्लॉक कर दी जाती है, जिससे उनकी रोजी-रोटी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

न्यू ईयर और क्रिसमस पर ग्राहकों पर प्रभाव

क्रिसमस और न्यू ईयर ईव फूड डिलीवरी और ऑनलाइन शॉपिंग का पीक सीजन होते हैं। लेकिन इस हड़ताल के कारण मेट्रो शहरों के साथ-साथ बड़े टियर-2 शहरों में भी सेवाएं बाधित हो सकती हैं। गुरुग्राम के कुछ क्षेत्रों में पहले ही Instamart, Zepto और Blinkit की इंस्टेंट डिलीवरी सेवाएं प्रभावित होने की सूचना है। ऐसे में न्यू ईयर पार्टी के लिए अंतिम समय पर ऑर्डर करना कठिन हो सकता है।

सरकारी कदम और गिग इकॉनमी की स्थिति

नीति आयोग की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार, 2020-21 में भारत में लगभग 77 लाख गिग वर्कर्स थे, और यह संख्या 2029-30 तक 2.35 करोड़ तक पहुंच सकती है। सरकार ने कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी के तहत गिग वर्कर्स को मान्यता देने की कोशिश की है, लेकिन यूनियनों का कहना है कि यह पर्याप्त नहीं है। न्यूनतम आय, सामाजिक सुरक्षा और एल्गोरिदमिक नियंत्रण पर स्पष्ट नियमों की मांग अब और अधिक तेज हो गई है। यही मुद्दे इस हड़ताल के केंद्र में हैं।