दिल्ली हाई कोर्ट ने विश्वविद्यालय के प्रोफेसर की बर्खास्तगी को किया बरकरार

दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक संकाय सदस्य की बर्खास्तगी को सही ठहराया है, जिसे छात्रों से उपस्थिति और अच्छे अंकों के बदले में नकद, मोबाइल फोन और हीरे की बालियाँ मांगने के आरोप में निलंबित किया गया था। न्यायालय ने 12 सितंबर को इस मामले में एक आदेश जारी करते हुए इस निर्णय को वैध माना। न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने इस कदाचार को गंभीरता से लिया और कहा कि इससे शैक्षणिक ईमानदारी को खतरा हुआ है। यह प्रोफेसर विश्वविद्यालय के वाणिज्य विभाग में रीडर के पद पर कार्यरत थे और उन्होंने 2012 के फैसले को चुनौती दी थी।

बर्खास्त किए गए प्रोफेसर ने आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि ये सभी झूठे हैं और उन्हें हटाने की साजिश का हिस्सा हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ छात्रों द्वारा प्रस्तुत ऑडियो रिकॉर्डिंग को संपादित किया गया था, जिसमें जानबूझकर उन हिस्सों को हटा दिया गया था जो उनके खिलाफ जा सकते थे।

कॉलेज और विश्वविद्यालय ने इस मामले की जांच के लिए एक समिति का गठन किया, जिसने अनुशासनात्मक कार्यवाही के बाद उन्हें कदाचार का दोषी पाया। हालांकि, अपील समिति ने दंड को बर्खास्तगी से घटाकर सेवा समाप्ति कर दिया, ताकि प्रोफेसर अपने सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त कर सकें।