दिल्ली हाई कोर्ट ने बांध विरोधी कार्यकर्ता की याचिका खारिज की

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को भानु तातक द्वारा दायर एक याचिका पर विचार करने से मना कर दिया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि उन्हें विदेश में पढ़ाई के लिए जाने से गलत तरीके से रोका गया। गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और आव्रजन ब्यूरो का प्रतिनिधित्व कर रहे स्थायी वकील आशीष दीक्षित ने तर्क दिया कि यह याचिका अदालत के समक्ष विचारणीय नहीं है। उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता अरुणाचल प्रदेश में कई आपराधिक मामलों का सामना कर रहा है और ईटानगर के पुलिस अधीक्षक के अनुरोध पर लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था।

 

न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा की पीठ ने सरकार की दलीलों से सहमति जताते हुए कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय के पास इस मामले पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है। अदालत ने याचिकाकर्ता को उचित राहत के लिए अरुणाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का निर्देश दिया और इस प्रकार याचिका को खारिज कर दिया। तातक ने इस महीने की शुरुआत में डबलिन जाने वाली उड़ान में चढ़ने का प्रयास करते समय दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आव्रजन अधिकारियों द्वारा रोके जाने के बाद अदालत का सहारा लिया था।

 

याचिका में कहा गया है कि 30 वर्षीय तातक को 7 सितंबर, 2025 को डबलिन सिटी यूनिवर्सिटी में तीन महीने के कोर्स के लिए आयरलैंड जाने की योजना थी। उनके पास वैध निमंत्रण पत्र और यात्रा दस्तावेज थे, लेकिन आव्रजन अधिकारियों ने उन्हें बताया कि वे उड़ान में नहीं चढ़ सकतीं क्योंकि उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था। याचिका में यह भी उल्लेख किया गया है कि अरुणाचल प्रदेश में जांच अधिकारियों से बार-बार अनुरोध करने के बावजूद, न तो उन्हें और न ही उनके परिवार के सदस्यों को कभी LOC की प्रति उपलब्ध कराई गई।