दिल्ली सरकार ने मालवीय नगर अग्निकांड के बाद सख्त कदम उठाए

दिल्ली सरकार की उच्चस्तरीय बैठक

नई दिल्ली: मालवीय नगर में हुए अग्निकांड के बाद, दिल्ली सरकार ने त्वरित कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को एक उच्चस्तरीय बैठक बुलाई, जिसमें अवैध और नियमों के खिलाफ बने भवनों पर कठोर कदम उठाने के साथ-साथ कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। अधिकारियों को सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। इस दुर्घटना में 21 लोगों की जान गई है, और कई घायलों का इलाज अस्पतालों में चल रहा है.

निर्माणाधीन इमारतों की जांच

बैठक में यह निर्णय लिया गया कि दिल्ली में सभी निर्माणाधीन G+5 मंजिला इमारतों की तुरंत जांच की जाएगी। इसके साथ ही पहले से बनी हुई ऐसी इमारतों की भी समीक्षा की जाएगी। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी निर्माण कार्य सुरक्षा मानकों और नियमों के अनुसार हों.

अधिकारियों की जिम्मेदारी

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की लापरवाही के लिए संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। बैठक में आपदा प्रबंधन अधिनियम (DM Act) 2005 के तहत दंडात्मक प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने का निर्णय लिया गया, जिसमें दोषी पाए जाने पर दो साल तक की सजा का प्रावधान है.

दोषी अधिकारियों से वसूली

सरकार ने यह भी तय किया है कि रेवेन्यू रिकवरी एक्ट 2018-19 के तहत दोषी अधिकारियों से नुकसान की भरपाई कराई जाएगी। यह वसूली अधिकारियों के वेतन, पेंशन और संपत्ति से की जाएगी। इसके अलावा, जिलों में गठित टास्क फोर्स को सक्रिय कर निरीक्षण और निगरानी अभियान को तेज करने के निर्देश दिए गए हैं.