दिल्ली सरकार ने बिजली कंपनियों के खातों का CAG ऑडिट शुरू किया

दिल्ली में बिजली वितरण कंपनियों का ऐतिहासिक ऑडिट

दिल्ली की राजनीति और बिजली क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण विकास हुआ है। पारदर्शिता और वित्तीय जिम्मेदारी को बढ़ावा देने के लिए, दिल्ली सरकार ने राजधानी की बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के खातों का CAG (कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल) ऑडिट करने का आदेश दिया है। यह आदेश बिजली विभाग के अतिरिक्त सचिव द्वारा जारी किया गया है, जिसमें CAG को अगले तीन महीनों में ऑडिट पूरा करने का निर्देश दिया गया है। यह पहली बार है जब निजी बिजली कंपनियों के खातों की जांच देश की प्रमुख ऑडिट संस्था द्वारा की जाएगी।

ऑडिट का निर्णय और इसके कारण

यह निर्णय डिस्कॉम के खातों के स्वतंत्र ऑडिट की लंबे समय से चल रही मांग के बाद लिया गया है। बिजली कंपनियों ने CAG ऑडिट का विरोध किया था, लेकिन अदालतों से राहत न मिलने के बाद, दिल्ली सरकार ने अब औपचारिक रूप से ऑडिट का आदेश दिया है। ऑडिट का मुख्य उद्देश्य डिस्कॉम की वित्तीय स्थिति की जांच करना है, विशेष रूप से 38,000 करोड़ रुपये के बकाया नियामक शुल्क की।

सरकार का तर्क और ऑडिट की आवश्यकता

सरकार का कहना है कि यदि डिस्कॉम मुनाफा कमाने में सक्षम हैं और सरकार को लाभांश दे रहे हैं, तो इतनी बड़ी देनदारी की स्वतंत्र जांच आवश्यक है। CAG ऑडिट का उद्देश्य कंपनियों की वास्तविक वित्तीय स्थिति का पता लगाना और बताए गए बकाया की वैधता की पुष्टि करना है। यह मुद्दा कई वर्षों से चर्चा में रहा है, और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इस ऑडिट की वकालत की थी। वर्तमान में, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में सरकार ने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है।