दिल्ली सरकार की वायु प्रदूषण नियंत्रण रणनीति में तेजी, निर्माण स्थलों पर सख्त निगरानी
दिल्ली में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए नई पहल
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में, दिल्ली सरकार ने विज्ञान-आधारित प्रवर्तन के माध्यम से अपनी वायु प्रदूषण नियंत्रण योजना को और अधिक प्रभावी बना दिया है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) ने राष्ट्रीय राजधानी में अब तक के सबसे बड़े धूल-रोधी अनुपालन अभियानों में से एक की शुरुआत की है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि निर्माण, उद्योग और वाहनों से होने वाले प्रदूषण की वास्तविक समय में निगरानी की जा रही है।
धूल प्रदूषण नियंत्रण के लिए नई प्रक्रिया
पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि नगर निगमों की भवन स्वीकृति प्रक्रिया के साथ एकीकृत डीपीसीसी धूल प्रदूषण नियंत्रण स्व-मूल्यांकन पोर्टल के माध्यम से, सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि 500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले सभी निर्माण और विध्वंस स्थलों का पंजीकरण, निगरानी और सख्त धूल नियंत्रण मानकों का पालन करना अनिवार्य है। 15 अक्टूबर से डीपीसीसी की 35 टीमों द्वारा भौतिक निरीक्षण शुरू किया गया, जिसमें दिल्ली के सभी प्रमुख निर्माण स्थलों को लक्षित किया गया। प्रारंभिक चरण में, 500 सीएंडडी परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया, अपंजीकृत परियोजनाओं की पहचान की गई और ठोस कार्रवाई की गई।
सख्त कार्रवाई और निगरानी
इस प्रक्रिया में 200 से अधिक कारण बताओ नोटिस जारी किए गए, 48 परियोजनाओं को बंद करने का आदेश दिया गया, और 35 परियोजनाओं पर धूल के उल्लंघन के लिए पर्यावरण क्षतिपूर्ति प्रावधानों के तहत 2.36 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया गया। मंत्री सिरसा ने कहा कि हम पूरे वर्ष, विशेषकर सर्दियों में, दिल्ली की वायु को प्रदूषित करने वाले हानिकारक उत्सर्जन पर प्रभावी नियंत्रण रखने के लिए कुछ प्रणालीगत बदलाव लाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं।
पंजीकरण में वृद्धि और निगरानी का विस्तार
21 अक्टूबर से 14 नवंबर के बीच, डीपीसीसी पोर्टल पर पंजीकृत परियोजनाओं की संख्या 653 से बढ़कर 747 हो गई, क्योंकि सरकार के सख्त अनुपालन अभियान ने गति पकड़ी। इन पंजीकृत स्थलों का गहन निरीक्षण 29 अक्टूबर से शुरू हुआ; 461 स्थलों का निरीक्षण पहले ही किया जा चुका है। 360-डिग्री वीडियो फेंसिंग और लाइव-लिंक्ड PM2.5 और PM10 सेंसर सहित दूरस्थ निगरानी अवसंरचना, निरंतर प्रवर्तन और पारदर्शिता सुनिश्चित करती है।