दिल्ली में व्यवसायों के लिए लाइसेंस की आवश्यकता समाप्त, व्यापारियों ने किया स्वागत

दिल्ली में अब भोजनालयों, डिस्कोथेक और मनोरंजन पार्कों के मालिकों को परिचालन के लिए दिल्ली पुलिस से लाइसेंस प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। इस निर्णय का स्वागत करते हुए, व्यवसाय मालिकों ने इसे लालफीताशाही से राहत बताया है।

 

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसे एक "ऐतिहासिक" लोक कल्याणकारी आदेश करार दिया। उन्होंने कहा कि यह नया निर्णय प्रक्रिया को सरल बनाएगा, समय और लागत की बचत करेगा, और राजधानी में व्यापार करने में सहूलियत प्रदान करेगा। हालांकि, इन प्रतिष्ठानों को दिल्ली नगर निगम (एमसीडी), नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी), और दिल्ली छावनी बोर्ड से अनुमति के लिए आवेदन करना होगा।

 

गुप्ता ने कहा, "यह दिल्ली के लोगों और व्यापारिक समुदाय की 40 साल से अधिक समय से लंबित मांग थी। लगभग 25,000 प्रतिष्ठानों में देरी हो रही थी, जिससे 10 से 20 लाख लोग प्रभावित हो रहे थे। यह अब समाप्त हो गया है।" उन्होंने कहा कि दोहरी लाइसेंसिंग के कारण भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती थी, लेकिन इस सुधार के साथ पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए एकल खिड़की प्रणाली लागू की जाएगी। यह दोहरी इंजन वाली सरकार का लाभ है।

 

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि व्यवसायों को लाइसेंस जारी करने की जिम्मेदारी से पुलिस को मुक्त करने से अब दिल्ली पुलिस को अपराध नियंत्रण, महिला सुरक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा जैसे मूल कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने का अधिक समय मिलेगा। गुप्ता ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान का भी उल्लेख किया कि पुलिस पर व्यवसाय लाइसेंस जारी करने जैसे गैर-मुख्य कार्यों का बोझ नहीं डालना चाहिए। दिल्ली में पुलिसिंग का विषय केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है।