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दिल्ली में मुनक नहर पर प्रस्तावित एलिवेटेड रोड का निर्माण

दिल्ली सरकार ने मुनक नहर पर एक एलिवेटेड सड़क बनाने की योजना बनाई है, जो इंद्रलोक से बवाना तक फैलेगी। इस परियोजना की लागत लगभग 3,000 करोड़ रुपये है और इसे पूरा होने में तीन साल लगेंगे। हरियाणा सरकार से एनओसी मांगी गई है, और यह सड़क 18 विधानसभा क्षेत्रों और 35 नगरपालिका वार्डों को लाभ पहुंचाएगी। जानें इस महत्वपूर्ण परियोजना के सभी पहलुओं के बारे में।
 

दिल्ली सरकार की नई परियोजना

दिल्ली सरकार मुनक नहर पर एक नई एलिवेटेड सड़क बनाने की योजना बना रही है। इस परियोजना की रिपोर्ट अगले तीन महीनों में तैयार की जाएगी। यह सड़क इंद्रलोक से बवाना तक लगभग 20 किलोमीटर लंबी होगी। इस कार्य का विकास भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 3,000 करोड़ रुपये है और इसे पूरा होने में कम से कम तीन साल का समय लगेगा।


हरियाणा सरकार से एनओसी की मांग

दिल्ली सरकार ने मुनक नहर के निर्माण के लिए हरियाणा सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) मांगा है। हरियाणा सरकार ने इसे प्राथमिकता के रूप में करने की इच्छा जताई है। हालांकि, दिल्ली सरकार को फंडिंग, सीमा समाशोधन और अन्य जिम्मेदारियों का ध्यान रखना होगा। एक सूत्र के अनुसार, दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह यह कार्य स्वयं करेगी और केवल एनओसी जारी करने का अनुरोध किया है।


परियोजना के लाभ

इस एलिवेटेड कॉरिडोर से 18 विधानसभा क्षेत्रों, दो संसदीय क्षेत्रों और 35 नगरपालिका वार्डों को लाभ मिलेगा, जिससे बड़ी जनसंख्या को बेहतर परिवहन सुविधा प्राप्त होगी। यह परियोजना नहर क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियों को कम करने में भी सहायक होगी। मुनक नहर हरियाणा से दिल्ली तक जाने वाली सबसे लंबी नहरों में से एक है और यह राज्य की जल आपूर्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एनएचएआई इस एलिवेटेड सड़क का निर्माण करेगा, जबकि नहर क्षेत्र की सीमा, विद्युत कार्य और रखरखाव का कार्य लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के जिम्मे होगा।