दिल्ली में मतदाता सूची पुनरीक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई टली, अगली तारीख 2 दिसंबर
सुप्रीम कोर्ट में SIR विवाद पर सुनवाई
दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से संबंधित विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। हालांकि, अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 2 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी है। इस दौरान, याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने चुनाव आयोग की प्रक्रिया और मतदाताओं को फॉर्म भरने में आ रही समस्याओं पर चर्चा की। उन्होंने आयोग से फॉर्म भरने वालों की संख्या को सार्वजनिक करने की अपील की।
फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि
30 नवंबर है फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख
सुनवाई के दौरान, प्रशांत भूषण ने बताया कि SIR प्रक्रिया के तहत फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा फॉर्म-6, फॉर्म-7 और फॉर्म-8 भरने वाले लोगों की संख्या का खुलासा नहीं किया जा रहा है, जिससे यह जानना मुश्किल हो रहा है कि कितने लोगों ने इस प्रक्रिया को पूरा किया है।
चुनाव आयोग की नई सुविधा
चुनाव आयोग की वेबसाइट पर मिली नई सुविधा
प्रशांत भूषण ने अदालत को सूचित किया कि चुनाव आयोग ने हाल ही में अपनी वेबसाइट पर खाली एन्यूमरेशन फॉर्म डाउनलोड करने की सुविधा उपलब्ध कराई है। उन्होंने मांग की कि आयोग को निर्देश दिया जाए कि वह फॉर्म-6, फॉर्म-7 और फॉर्म-8 भरने वालों की संख्या का पूरा विवरण सार्वजनिक करे।
मुख्य न्यायाधीश का बयान
CJI सूर्यकांत ने क्या कहा?
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सुनवाई के दौरान कहा कि अदालत ने पहले भी समयसीमा बढ़ाई है, लेकिन एक बार समयसीमा तय होने के बाद उसी के अनुसार आगे बढ़ना आवश्यक है। उन्होंने यह भी कहा कि यह देखना महत्वपूर्ण है कि लोग फॉर्म भर पा रहे हैं या नहीं। कोर्ट ने चुनाव आयोग से फॉर्म-6, फॉर्म-7 और फॉर्म-8 से संबंधित जानकारी देने का निर्देश दिया।
जस्टिस बागची का सुझाव
जस्टिस बागची बोले- पहले लोगों को फॉर्म भरने दीजिए
सुनवाई के दौरान, जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने कहा कि पहले लोगों को फॉर्म भरने का अवसर दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब नामांकन की व्यवस्था की गई है, तो लोगों को इसका उपयोग करने देना चाहिए ताकि वे मतदाता सूची में शामिल हो सकें। आवश्यकता पड़ने पर समयसीमा बढ़ाने पर भी विचार किया जा सकता है।
अगली सुनवाई की तारीख
अब 2 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई को 2 दिसंबर तक टाल दिया है। अगली सुनवाई में मतदाता सूची के पुनरीक्षण, फॉर्म भरने की प्रक्रिया और चुनाव आयोग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली जानकारी पर चर्चा की जा सकती है। इस मामले में अदालत की अगली कार्यवाही पर सभी की नजरें रहेंगी।