दिल्ली में बेड एंड ब्रेकफास्ट कानून निरस्त करने का प्रस्ताव

दिल्ली विधानसभा में पेश हुआ विधेयक

नई दिल्ली, 7 अगस्त: दिल्ली के पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने शुक्रवार को विधानसभा के मानसून सत्र में मौजूदा ‘बेड एंड ब्रेकफास्ट प्रतिष्ठान (पंजीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2007’ को समाप्त करने के लिए एक विधेयक प्रस्तुत किया। यह विधेयक जून में मालवीय नगर में हुई एक आग की घटना के बाद लाया गया, जिसमें 21 लोगों की जान गई, जिनमें 11 विदेशी नागरिक भी शामिल थे।

इस प्रतिष्ठान पर आरोप है कि यह आवश्यक अनुमतियों के बिना संचालित हो रहा था। मिश्रा ने सदन में ‘दिल्ली बेड एंड ब्रेकफास्ट प्रतिष्ठान (निरसन) विधेयक, 2026’ पेश किया। अधिकारियों का कहना है कि यह विधेयक सोमवार को पारित होने की संभावना है।

मिश्रा ने मालवीय नगर अग्निकांड के बाद 2007 के बेड एंड ब्रेकफास्ट अधिनियम और इसके 2010 और 2021 के संशोधनों को वापस लेने की घोषणा की थी। 2023 तक, दिल्ली सरकार की बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना के तहत 432 संपत्तियों के 2,200 से अधिक कमरों का पंजीकरण किया गया था।