दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए सख्त कदम, ई-बसों और नए नियमों की तैयारी

दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सरकार सख्त

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार प्रदूषण फैलाने वाले तत्वों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाएगी। इस संदर्भ में, दिल्ली सचिवालय में एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदूषण नियंत्रण के लिए कई प्रभावी निर्णय लिए गए। इनमें PUCC चालान को माफ न करने और दिल्ली NCR में पूल व शेयर ई-बसों का संचालन शामिल है। इसके अलावा, ओला और उबर के साथ ई-बस सेवा की संभावनाओं पर भी चर्चा की जा रही है।

इस बैठक में पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। मुख्यमंत्री ने उन वाहनों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया जो बिना वैध प्रदूषण जांच प्रमाणपत्र के सड़कों पर चल रहे हैं। वर्तमान में, ऐसे वाहनों पर 10 हजार रुपये का भारी जुर्माना लगाया जा सकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों का चालान किसी भी स्थिति में माफ नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि यदि आवश्यक हो, तो सरकार कोर्ट का सहारा भी लेगी। उनका मुख्य उद्देश्य नागरिकों को स्वच्छ हवा प्रदान करना है, न कि राजस्व वसूली।

दिल्ली सरकार प्रदूषण कम करने के लिए ओला और उबर जैसी कंपनियों के साथ बातचीत करने की योजना बना रही है। इस योजना का उद्देश्य दिल्ली-NCR क्षेत्र में पूल और शेयर के रूप में प्रदूषण रहित बसों का संचालन करना है। यदि ये कंपनियां इलेक्ट्रिक बसें चलाती हैं, तो इससे सड़कों पर निजी वाहनों का दबाव कम होगा।

मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि दिल्ली सरकार जल्द ही नई ई-रिक्शा गाइडलाइन जारी करेगी। इन नियमों के माध्यम से ई-रिक्शा के संचालन को व्यवस्थित किया जाएगा, ताकि यातायात बाधित न हो।

सरकार ने दिल्ली परिवहन निगम (DTC) की बसों के रूटों को युक्तिसंगत करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री का कहना है कि DTC की पहुंच हर क्षेत्र और गली तक होनी चाहिए, जिससे लोग सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग कर सकें।

मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि वे आपसी समन्वय के साथ काम करें और इन निर्णयों को तुरंत लागू करें। उनका कहना है कि दिल्ली सरकार प्रदूषण के खिलाफ एक व्यापक युद्ध लड़ रही है और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कड़े निर्णय लेने से पीछे नहीं हटेगी।