दिल्ली में ध्वस्तीकरण अभियान पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बयान

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को बताया कि मद्रासी कैंप में चलाए गए ध्वस्तीकरण अभियान का उद्देश्य अदालत के निर्देशों का पालन करना था। उन्होंने कहा कि अदालत ने बाढ़ से संबंधित आपदाओं को रोकने के लिए बारापुला नाले की सफाई हेतु इस झुग्गी बस्ती को चार बार हटाने का आदेश दिया था। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि मद्रासी कैंप के निवासियों को नए घर आवंटित किए गए हैं और उन्हें वहां स्थानांतरित किया गया है।

पत्रकारों से बातचीत में गुप्ता ने कहा कि यदि अदालत ने कोई आदेश दिया है, तो न तो सरकार और न ही प्रशासन कुछ कर सकता है। उन्होंने बताया कि मद्रासी कैंप बारापुला नाले के किनारे स्थित था और अदालत ने नाले की सफाई के लिए इसे हटाने का आदेश दिया था। यदि ऐसा नहीं किया गया, तो दिल्ली में 2023 जैसी बाढ़ की स्थिति फिर से उत्पन्न हो सकती है। उन्होंने कहा कि अदालत के आदेश का पालन करना अनिवार्य है और कैंप के निवासियों को नए घरों में स्थानांतरित किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि रेलवे कॉलोनी समेत अन्य स्थानों पर भी इसी तरह की कार्रवाई की गई है। आम आदमी पार्टी (आप) के नेताओं पर निशाना साधते हुए उन्होंने पूछा कि यदि किसी की जान चली जाती है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। उन्होंने कहा, "दिल्ली में तीन स्थानों पर कार्रवाई की गई, जिसमें रेलवे कॉलोनी भी शामिल है, जो रेलवे ट्रैक के पास बसी एक झुग्गी बस्ती है। रेलवे ने इस पर कार्रवाई की। यदि किसी की जान चली जाती है, तो क्या सौरभ भारद्वाज, आतिशी या अरविंद केजरीवाल को जिम्मेदार ठहराया जाएगा? अदालत जानती है कि वह क्या कर रही है और इसलिए उसने आदेश दिए हैं।"