दिल्ली में अग्निकांड की पुनरावृत्ति रोकने के लिए मुख्यमंत्री ने बुलाई उच्च स्तरीय बैठक
दिल्ली में हाल ही में हुई अग्निकांड की घटनाओं को रोकने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। इस बैठक में सुरक्षा मानकों के अनुपालन और अवैध निर्माणों पर नियंत्रण के लिए ठोस कदम उठाने की योजना बनाई गई। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए सभी संबंधित विभागों को जवाबदेह ठहराया जाएगा। जानें इस बैठक में क्या निर्णय लिए गए और सरकार की क्या योजनाएं हैं।
Jun 4, 2026, 19:08 IST
मुख्यमंत्री की बैठक का उद्देश्य
दिल्ली में मालवीय नगर अग्निकांड जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य अनधिकृत निर्माणों और अग्नि सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि मालवीय नगर अग्निकांड के लिए जिम्मेदार किसी भी व्यक्ति, चाहे वह भवन मालिक हो या अधिकारी, को बख्शा नहीं जाएगा।
सुरक्षा मानकों का अनुपालन
मुख्यमंत्री ने कहा कि राजधानी में जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा मानकों का पालन, प्रभावी निगरानी प्रणाली और जवाबदेही तंत्र को लागू करना आवश्यक है। इससे भविष्य में ऐसी त्रासदियों को टाला जा सकेगा और दिल्ली को सुरक्षित बनाया जा सकेगा। इस बैठक में दिल्ली पुलिस, राजस्व विभाग, नगर निगम, डीडीए, अग्निशामक सेवा, जल बोर्ड और अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।
जांच और कार्रवाई की प्रक्रिया
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि मालवीय नगर स्थित गेस्ट हाउस में हुई अग्निकांड के कारणों की गहन जांच की जाएगी। जो भी दोषी पाया जाएगा, उसे दंडित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अवैध संपत्तियों और बिना अनुमति के चलने वाले होटलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
भ्रष्टाचार और लापरवाही पर ध्यान
मुख्यमंत्री ने बताया कि विभिन्न विभागों से विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा रही है और अधिकारियों की जवाबदेही तय की जा रही है। उन्होंने कहा कि कुछ विभागों में भ्रष्टाचार और लापरवाही के कारण सरकार को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अब सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि जान-माल की हानि को रोका जा सके।
अवैध निर्माणों पर सख्त नियम
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अवैध निर्माणों पर नियंत्रण के लिए सख्त नियम लागू करेगी। अवैध रूप से संचालित होटलों और गेस्ट हाउसों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों को बख्शा नहीं जाएगा।