दिल्ली पुलिस के खिलाफ प्रदर्शनकारियों की शिकायत पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार

दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई पर सवाल

नई दिल्ली, 22 जुलाई: दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस द्वारा अत्यधिक बल के उपयोग की शिकायत पर सुनवाई से इनकार करने के एक दिन बाद, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी तरह की याचिका पर तत्काल सुनवाई से मना कर दिया।

यह मामला भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची तथा वी. मोहन की पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत से कहा, "मेरे पास पुलिस की बर्बरता के वीडियो भी हैं। अगर इसे कल (गुरुवार) सूचीबद्ध किया जा सके... छात्र वहां हैं।"

वकील ने आरोप लगाया कि छात्रों के साथ पुलिस ने बर्बरता की और कहा कि याचिका में तीन महत्वपूर्ण प्रार्थनाएँ शामिल हैं।

हालांकि, CJI ने अनुरोध को ठुकरा दिया और स्पष्ट किया कि पीठ वीडियो फुटेज की जांच करने के लिए इच्छुक नहीं है।

"हम वीडियो में रुचि नहीं रखते। हमारे पास देखने का समय नहीं है... हम वीडियो नहीं देखना चाहते," CJI ने कहा।

जब वकील ने दोहराया कि छात्रों को पीटा गया है और फिर से वीडियो फुटेज का उल्लेख किया, तो CJI ने उत्तर दिया, "हमारा समय बर्बाद न करें। हम कोई वीडियो नहीं देखना चाहते।"

यह याचिका उस पुलिस कार्रवाई से संबंधित है जो सोमवार को संसद की ओर CJP के "संसद चलो" मार्च के दौरान हुई, जब हजारों छात्र और युवा प्रदर्शनकारी केंद्रीय दिल्ली में एकत्र हुए और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग की।

प्रदर्शन के दौरान झड़पें हुईं और स्थिति हिंसक हो गई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को संसद की ओर बढ़ने से रोकने के लिए लाठियाँ और आंसू गैस का इस्तेमाल किया।

दिल्ली पुलिस के अनुसार, झड़पों के दौरान लगभग 60 प्रदर्शनकारी घायल हुए। पुलिस ने यह भी दावा किया कि स्थिति को नियंत्रित करने के प्रयास में 118 से अधिक पुलिसकर्मी, जिनमें कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे, घायल हुए।

पुलिस ने कहा कि झड़पों के बाद लगभग 70 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया, जब प्रदर्शनकारियों ने प्रतिबंधात्मक आदेशों के बावजूद संसद की ओर बढ़ने का प्रयास किया।