दिल्ली जिमखाना क्लब पर संकट: सरकार ने मांगी 27.3 एकड़ जमीन

दिल्ली जिमखाना क्लब का ऐतिहासिक महत्व

दिल्ली के केंद्र में एक ऐसा स्थान है, जहां कभी देश के प्रमुख अधिकारी, सेना के उच्च पदस्थ, उद्योगपति और राजनीतिक नेता मिलते थे। यह क्लब, जो लगभग 100 साल पुराना है, केवल एक क्लब नहीं बल्कि दिल्ली की सांस्कृतिक पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। हाल ही में, इस ऐतिहासिक दिल्ली जिमखाना क्लब पर संकट के बादल छा गए हैं। केंद्र सरकार ने क्लब को निर्देश दिया है कि वह 5 जून 2026 तक अपनी 27.3 एकड़ भूमि सरकार को सौंप दे। सरकार का तर्क है कि यह भूमि राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा के लिए आवश्यक है। हालांकि, विपक्ष और क्लब के कई सदस्य इस निर्णय के पीछे की असली वजह पर सवाल उठा रहे हैं।

दिल्ली जिमखाना क्लब का इतिहास

इस क्लब की स्थापना ब्रिटिश शासन के दौरान 1913 में इंपीरियल दिल्ली जिमखाना क्लब के नाम से हुई थी। स्वतंत्रता के बाद, इसका नाम बदलकर दिल्ली जिमखाना क्लब रखा गया। यह क्लब एक सदी से अधिक समय से दिल्ली के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक माना जाता रहा है। यहां बड़े सरकारी अधिकारी, सेना के वरिष्ठ अधिकारी, उद्योगपति, न्यायपालिका और राजनीतिक नेता सदस्य रहे हैं। क्लब की सदस्यता प्राप्त करना एक सम्मान माना जाता था, और कई लोगों को सदस्य बनने के लिए वर्षों तक इंतजार करना पड़ता था। यह क्लब लुटियंस जोन में स्थित है और लगभग 27.3 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें खेल सुविधाएं, लॉन, रेस्टोरेंट, कार्यक्रम स्थल और कई ऐतिहासिक इमारतें शामिल हैं।

भूमि का विवाद और सरकार का तर्क

भूमि एवं विकास कार्यालय ने क्लब को नोटिस जारी कर कहा है कि यह भूमि सरकार को वापस चाहिए और 5 जून तक परिसर को खाली कर दिया जाए। सरकार का कहना है कि यह क्षेत्र रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है और यहां रक्षा से संबंधित ढांचे को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त स्थान की आवश्यकता है। सरकारी आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि क्लब को यह भूमि केवल सामाजिक और खेल गतिविधियों के लिए पट्टे पर दी गई थी, और सरकार के पास इसे वापस लेने का अधिकार है। इस मामले में चर्चा का केंद्र क्लब की भूमि की कीमत भी है। रियल एस्टेट विशेषज्ञों के अनुसार, लुटियंस दिल्ली में भूमि की कीमत लगभग 180 से 220 करोड़ प्रति एकड़ है, जिससे जिमखाना क्लब की 27.3 एकड़ भूमि की कीमत लगभग 5000 से 6000 करोड़ तक पहुंच सकती है।

दिल्ली में भूमि प्रशासन की प्रक्रिया

1947 के बाद, केंद्र सरकार ने दिल्ली में भूमि प्रशासन का कार्यभार अपने भूमि एवं परिवहन विभाग (L&D) के माध्यम से संभाला। यह विभाग आवासीय कॉलोनियों, संस्थानों, क्लबों, राजनीतिक दलों आदि के विकास के लिए भूमि आवंटित करता है और पट्टों का प्रशासन करता है। पट्टे 99 वर्ष की निश्चित अवधि के लिए या स्थायी हो सकते हैं। आवासीय संपत्तियों के मामले में, पिछले कुछ वर्षों में, आधे से अधिक संपत्तियों को फ्रीहोल्ड का दर्जा दिया गया है, जिसका अर्थ है कि स्वामित्व की स्थिति में परिवर्तन होकर मालिक को पूर्ण अधिकार प्राप्त हो जाते हैं।

वर्तमान विवाद का विवरण

22 मई को क्लब को भेजे गए पत्र में, L&D ने कहा कि उसे रक्षा अवसंरचना के लिए 27.3 एकड़ भूमि की आवश्यकता है। पत्र में पट्टे के खंड 4 का उल्लेख किया गया है, जो सरकार को सार्वजनिक उद्देश्य के लिए भूमि पर 'पुनः प्रवेश' करने की अनुमति देता है। L&D ने कहा कि यह भूमि दिल्ली के एक संवेदनशील और रणनीतिक क्षेत्र में स्थित है, जो रक्षा अवसंरचना को सुरक्षित करने और अन्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक सुरक्षा उद्देश्यों के लिए आवश्यक है। यह भूमि प्रधानमंत्री आवास के निकट स्थित है, जो इस क्षेत्र के महत्व को और बढ़ाता है।