दिल्ली की नई EV नीति: सब्सिडी से बढ़ेगी इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री

दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के लिए नई नीति पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जनवरी के पहले सप्ताह में इस नीति का ऐलान कर सकती हैं। यह नीति विशेष रूप से मध्यम वर्ग और छोटे वाहन चालकों को महत्वपूर्ण राहत प्रदान करने के लिए तैयार की जा रही है। इसके साथ ही, यह दिल्ली में प्रदूषण को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

नई EV नीति में दोपहिया वाहनों पर भारी सब्सिडी देने का प्रस्ताव है। यदि कोई व्यक्ति अपने पेट्रोल से चलने वाले दोपहिया को इलेक्ट्रिक में परिवर्तित करता है, तो उसे 35 से 40 हजार रुपये तक की सब्सिडी मिल सकती है। इससे आम लोगों के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर और बाइक खरीदना आसान हो जाएगा। इस भारी सब्सिडी के चलते लोग नई नीति को अपनाने में रुचि दिखाएंगे।

इसके अलावा, सरकार कमर्शियल थ्री व्हीलर चालकों को भी राहत देने की योजना बना रही है। ऑटो और ई-रिक्शा जैसे वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदलने पर भारी सब्सिडी दी जाएगी, जिससे प्रदूषण में कमी के साथ-साथ ड्राइवरों की आय में भी वृद्धि होगी। सरकार का ध्यान केवल छोटे वाहनों पर नहीं, बल्कि 20 लाख रुपये तक के पेट्रोल-डीजल वाहनों को भी इलेक्ट्रिक में परिवर्तित करने पर है। ऐसे वाहन मालिकों को भी नई नीति के तहत सब्सिडी का लाभ मिलेगा।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ओला और उबर के साथ दिल्ली-NCR क्षेत्र में प्राइवेट बसों के संचालन की संभावनाओं पर चर्चा की। उन्होंने यह भी कहा कि जिनके पास PUC (पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल) सर्टिफिकेट नहीं है, उन पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाना चाहिए। वर्तमान में, PUC सर्टिफिकेट न होने पर जुर्माना लगने पर लोग अक्सर लोक अदालत में मामूली राशि देकर जुर्माना माफ करवा लेते हैं। लेकिन सरकार अब अधिक से अधिक लोगों को PUC सर्टिफिकेट लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहती है, इसलिए जुर्माना बढ़ाकर 10,000 रुपये किया जाएगा।