दिल्ली उच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण निर्णय: कैडर आवंटन में प्राथमिकता का महत्व

दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय

दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है, जिसमें कहा गया है कि अखिल भारतीय सेवा कैडर आवंटन नीति के तहत, अधिकारियों को अपने गृह राज्य को प्राथमिकता के रूप में अनिवार्य रूप से इंगित करना होगा। केवल गृह राज्य में सेवा करने की इच्छा व्यक्त करने से कोई कानूनी अधिकार नहीं बनता।

न्यायालय ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) के एक आदेश को रद्द करते हुए यह स्पष्ट किया कि कैडर आवंटन को प्राथमिकता क्रम और नीति के अनुसार सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। अतिरिक्त पद सृजित करके इस प्रक्रिया में बदलाव नहीं किया जा सकता।

रिट याचिका का स्वीकार होना

न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति मधु जैन की खंडपीठ ने भारत सरकार द्वारा दायर एक रिट याचिका को स्वीकार किया, जिसमें भारतीय वन सेवा (IFS) के एक अधिकारी को अतिरिक्त पद सृजित करके राजस्थान कैडर आवंटित करने के CAT के 2014 के निर्देश को चुनौती दी गई थी। इस अधिकारी ने 2009 की परीक्षा पास करने के बाद 2010 में IFS में शामिल हुए और अपने गृह राज्य के रूप में राजस्थान को छठी प्राथमिकता दी, जबकि हिमाचल प्रदेश उनकी पहली प्राथमिकता थी।

कैडर आवंटन नीति की व्याख्या

उच्च न्यायालय ने यह पाया कि हालांकि अधिकारी ने अपने आवेदन में गृह राज्य के लिए विचार करने की इच्छा व्यक्त की थी, लेकिन उनकी अंतिम प्राथमिकता सूची में राजस्थान को छठे स्थान पर रखा गया था। न्यायालय ने यह भी बताया कि कैडर आवंटन नीति के तहत, उम्मीदवारों को योग्यता, प्राथमिकता और उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर आवंटित किया जाता है।

न्यायालय ने नीति के अनुच्छेद 5 से 8 की व्याख्या करते हुए कहा कि आंतरिक रिक्तियों को पहले उन उम्मीदवारों द्वारा भरा जाना चाहिए जिन्होंने अपने गृह राज्य को पहली प्राथमिकता दी है। यदि ऐसी रिक्तियाँ खाली रह जाती हैं, तभी अन्य उम्मीदवारों के लिए समायोजन तंत्र लागू होता है।