दिल्ली उच्च न्यायालय का मजनू का टीला में अनधिकृत कैफे और रेस्तरां के खिलाफ कार्रवाई का आदेश

दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्देश

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे मजनू का टीला क्षेत्र में बिना स्वीकृत भवन योजना और सुरक्षा उपायों के चल रहे कैफे, बार और रेस्तरां के खिलाफ कार्रवाई करें।

मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने उस याचिका का निस्तारण किया, जिसमें कहा गया था कि यमुना नदी के किनारे स्थित बहुमंजिला इमारतों में कई अनधिकृत रेस्तरां संचालित हो रहे हैं और इनका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है।

अदालत ने यह भी बताया कि दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा पहले ही स्वतः संज्ञान लेते हुए शिकायत दर्ज की जा चुकी है। पीठ ने कहा, 'हम याचिकाकर्ता की शिकायतों की समीक्षा करने के बाद अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश देते हैं।'

इसके साथ ही, अदालत ने यह भी कहा कि डीडीए द्वारा दायर शिकायत में जो भी निर्णय और कार्रवाई आवश्यक हो, उसे शीघ्रता से, अधिमानतः तीन महीने के भीतर लागू किया जाए।

सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति गेडेला ने यह टिप्पणी की कि दिल्ली विश्वविद्यालय के आधे छात्र मजनू का टीला कैफे और रेस्तरां में उपस्थित रहते हैं और अधिकारियों को समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए कहा।

मुख्य न्यायाधीश ने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा, 'मोमोज की रेहड़ी को छोड़कर, बाकी सब कुछ हटा दिया जाएगा।' अदालत अर्नव सिंह और एक अन्य व्यक्ति द्वारा उन इमारतों और प्रतिष्ठानों के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि इन्हें स्वीकृत भवन योजनाओं के बिना संचालित किया जा रहा है।