दिल्ली-NCR में प्रदूषण नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार के सख्त कदम
प्रदूषण की समस्या पर केंद्र सरकार की कार्रवाई
दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए, केंद्र सरकार ने ठोस कदम उठाने का निर्णय लिया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। इस बैठक में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर कार्रवाई, सड़कों की मरम्मत, ट्रैफिक जाम और कचरा प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि अब केवल योजनाएं बनाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि समयबद्ध तरीके से कार्यान्वयन भी आवश्यक है। इस अभियान के तहत 191 प्रदूषणकारी उद्योगों को तुरंत बंद करने के आदेश दिए गए हैं।
191 प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर कार्रवाई
दिल्ली-NCR में औद्योगिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) को 191 ऐसे उद्योगों को तुरंत बंद करने का निर्देश दिया गया है, जिन्होंने बार-बार निर्देश मिलने के बावजूद वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण (APCDs) स्थापित नहीं किए।
सरकार ने उद्योगों के लिए पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन की सीमा 50 mg/Nm³ का सख्ती से पालन कराने का आदेश दिया है। नियमों का उल्लंघन करने वाले उद्योगों के खिलाफ बंदी, बिजली कनेक्शन काटने और सीलिंग जैसी कार्रवाई की जा सकती है।
सड़कों की स्थिति में सुधार
सड़क की धूल भी प्रदूषण का एक बड़ा कारण है। बैठक में बताया गया कि NCR में 5,480 किलोमीटर सड़कों के पुनर्विकास का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अब तक केवल 3,221 किलोमीटर का कार्य पूरा हुआ है।
अधिकारियों को बाकी सड़कों के कार्य को तेज करने, गड्ढे भरने, खराब फुटपाथों की मरम्मत और सड़कों की सतह को पक्का करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही, मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनों को दो शिफ्ट में चलाने और AI आधारित निगरानी बढ़ाने का भी निर्देश दिया गया है।
ट्रैफिक जाम पर नियंत्रण
दिल्ली-NCR में ट्रैफिक जाम और वाहनों से निकलने वाले धुएं को कम करने के लिए 233 चिन्हित स्थानों पर तात्कालिक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं।
दिल्ली की सीमाओं पर 154 प्रवेश बिंदुओं पर मल्टी-लेन फ्री फ्लो सिस्टम लगाने का लक्ष्य रखा गया है। MCD को यह कार्य 31 दिसंबर 2026 तक पूरा करने के लिए कहा गया है।
पुराने वाहनों पर कार्रवाई
प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहनों को हटाने के लिए PARIVARTAN योजना को तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत पुराने ट्रकों और बसों को BS-VI, CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों से बदलने की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जाएगा।
पेट्रोल पंपों पर ANPR कैमरे लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं, जो VAHAN और PUCC डेटाबेस से जुड़े होंगे।
कचरा प्रबंधन पर ध्यान
सरकार ने खुले में कचरा जलाने और कचरे के गलत निस्तारण को रोकने पर भी जोर दिया है। नगर निकायों की ठोस कचरा प्रसंस्करण क्षमता में कमी को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।
इसके साथ ही, ओखला, गाजीपुर, भलस्वा और बंधवारी लैंडफिल साइट पर पुराने कचरे के निस्तारण का कार्य तेज करने को कहा गया है।
अधिकारियों की जवाबदेही
केंद्र सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए अधिकारियों की जवाबदेही तय करने का निर्णय लिया है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के विभिन्न शहरों में सचिव स्तर के अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।
ये अधिकारी नियमित रूप से क्षेत्र का दौरा करेंगे और प्रदूषण नियंत्रण के कार्य की साप्ताहिक रिपोर्ट CAQM को देंगे।
दिल्ली की हवा की गुणवत्ता
दिल्ली की हवा की गुणवत्ता भी चिंताजनक बनी हुई है। 14 नवंबर की सुबह 9 बजे दिल्ली का AQI 348 दर्ज किया गया, जो 'बहुत खराब' श्रेणी में आता है।
दिल्ली के 59 निगरानी केंद्रों में से 7 केंद्रों पर प्रदूषण का स्तर 'गंभीर' श्रेणी में दर्ज किया गया।