त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्रीय स्वायत्त जिला परिषद में कार्यकारी समिति का विस्तार
त्रिपुरा में कार्यकारी समिति का विस्तार
File image of TTAADC Council Bhawan (Photo: TTAADC, Tripura/Meta)
अगरतला, 18 नवंबर: त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्रीय स्वायत्त जिला परिषद (TTAADC) ने आज सर्वसम्मति से एक संशोधन विधेयक पारित किया, जिसमें कार्यकारी समिति के सदस्यों की संख्या को नौ से बढ़ाकर 12 करने का प्रस्ताव है।
यह विधेयक अब राज्य सरकार को आगे की कार्रवाई के लिए भेजा जाएगा।
विधेयक पारित होने के बाद TTAADC के कार्यकारी सदस्य चंद्र कुमार जमातिया ने कहा कि इस संशोधन में दो प्रमुख प्रावधान शामिल हैं: कार्यकारी समिति की संख्या बढ़ाना और परिषद में रिक्तियों को भरने के लिए एक निर्धारित समय सीमा पेश करना।
जमातिया ने बताया कि 2021 में कार्यकारी समिति की संख्या को नौ से 10 सदस्यों तक बढ़ाने का एक विधेयक पारित हुआ था, जिसे राज्य सरकार को गवर्नर की स्वीकृति के लिए भेजा गया था। हालांकि, राज्य सरकार के साथ आगे की चर्चा के बाद, प्रस्ताव को संशोधित कर 12 सदस्यों तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया।
नए पारित संशोधन के तहत, कार्यकारी समिति में एक मुख्य कार्यकारी सदस्य (CEM), एक उप मुख्य कार्यकारी सदस्य और 10 कार्यकारी सदस्य शामिल होंगे।
जमातिया ने आगे कहा कि संशोधन में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों से संबंधित प्रावधान भी शामिल हैं, जिसमें कहा गया है कि ऐसे पदों की संख्या दो से अधिक नहीं होनी चाहिए।
एक और महत्वपूर्ण प्रावधान परिषद में रिक्तियों को भरने से संबंधित है। उन्होंने बताया कि मौजूदा नियमों में उन सीटों को भरने के लिए कोई समय सीमा निर्दिष्ट नहीं की गई थी, जो जिला परिषद के सदस्यों (MDCs) के इस्तीफे या सीटों के खाली होने के बाद रिक्त हो जाती हैं।
नया संशोधन प्रस्तावित करता है कि किसी भी रिक्ति को उसके होने के छह महीने के भीतर भरा जाना चाहिए।
TTAADC, जो राज्य के दो-तिहाई भूमि क्षेत्र को कवर करता है और जनजातियों का घर है, जो जनसंख्या का एक तिहाई है, में कुल 30 MDCs होते हैं, जिसमें 28 निर्वाचित सदस्य और दो गवर्नर द्वारा नामित सदस्य शामिल हैं।
जमातिया ने यह भी कहा कि संशोधन में एक प्रावधान शामिल है, जिसमें कहा गया है कि गवर्नर द्वारा नामित सदस्यों की नियुक्ति मुख्य कार्यकारी सदस्य की सिफारिश पर की जानी चाहिए।
उन्होंने दोहराया कि संशोधन विधेयक सर्वसम्मति से पारित किया गया और अब इसे स्वीकृति प्रक्रिया के अगले चरण के लिए राज्य सरकार को भेजा जाएगा।