तेलंगाना में स्थानीय निकायों के लिए 69% आरक्षण की घोषणा

तेलंगाना सरकार का नया आरक्षण नीति

तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी कि उनकी सरकार स्थानीय निकायों में 69 प्रतिशत आरक्षण लागू करने जा रही है। इस नीति में अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के लिए 42 प्रतिशत आरक्षण शामिल है। इसके अलावा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण भी निर्धारित किया गया है।

रेवंत रेड्डी ने कहा, 'तमिलनाडु के उदाहरण से प्रेरित होकर, तेलंगाना सरकार स्थानीय निकायों में 69 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का निर्णय लिया है।' उन्होंने शिक्षा में सुधार के लिए विशेष पहलों की सफलता के संदर्भ में तमिलनाडु सरकार द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में यह बात कही।

मुख्यमंत्री ने यह भी उल्लेख किया कि 2028 के ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतना दोनों दक्षिणी राज्यों की साझा जिम्मेदारी है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इस दिशा में पर्याप्त प्रयास नहीं कर रहे हैं।