तेलंगाना में कालेश्वरम परियोजना की अनियमितताओं की जांच के लिए आयोग की रिपोर्ट का अध्ययन
मुख्यमंत्री का निर्देश
तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने शुक्रवार को वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे बीआरएस सरकार के दौरान कालेश्वरम परियोजना में हुई कथित अनियमितताओं पर न्यायिक आयोग की रिपोर्ट का गहन अध्ययन करें। उन्होंने चार अगस्त को राज्य मंत्रिमंडल के समक्ष इस रिपोर्ट का सारांश प्रस्तुत करने का भी आदेश दिया।
रिपोर्ट का प्रस्तुतिकरण
मुख्यमंत्री को आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए राज्य के मुख्य सचिव के. रामकृष्ण राव और अन्य अधिकारियों ने उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क तथा अन्य मंत्रियों की उपस्थिति में जानकारी दी। रेड्डी ने कहा कि सिंचाई, कानून और सामान्य प्रशासन विभाग के सचिवों की एक समिति इस रिपोर्ट का अध्ययन करेगी और मंत्रिमंडल के लिए सारांश तैयार करेगी।
न्यायिक आयोग की भूमिका
न्यायिक आयोग का नेतृत्व पूर्व लोकपाल और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष कर रहे हैं। उन्होंने बृहस्पतिवार को आयोग के कार्यालय में प्रमुख सचिव (सिंचाई) राहुल बोज्जा को अपनी रिपोर्ट सौंपी। राज्य सरकार ने 12 मार्च, 2024 को न्यायमूर्ति घोष को न्यायिक जांच के लिए नियुक्त करने का निर्णय लिया था।