तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर आरक्षण को लेकर किया हमला

बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने संविधान की नौवीं अनुसूची में 65 प्रतिशत आरक्षण कोटा शामिल न करने पर नीतीश की चुप्पी पर सवाल उठाया। यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में नीतीश कुमार से उनके पहले के पत्र का जवाब न मिलने पर सवाल उठाते हुए कहा, "क्या नीतीश जी ने मेरे पत्र का जवाब नहीं दिया क्योंकि उनके पास कोई उत्तर नहीं है, या वे हमेशा ऐसा करते हैं, या अधिकारी उन्हें पत्र नहीं दिखाते?"

 

यादव ने एनडीए के नेताओं, जैसे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और अत्यंत पिछड़ों के अधिकारों का उल्लंघन है। यादव ने कहा कि सामाजिक न्याय का ढोल पीटने वाले दलों को यह बताना चाहिए कि वे हमारी सरकार द्वारा बढ़ाई गई 65% आरक्षण सीमा को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कराने में असफल क्यों हैं। नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को इस मुद्दे पर बोलना चाहिए। राजनीति केवल कुर्सी के लिए नहीं होती।

 

तेजस्वी यादव ने कहा कि यदि प्रधानमंत्री और अन्य नेता इस छोटी सी मांग को भी पूरा नहीं कर सकते, तो उनका राजनीति में रहना धिक्कार है। उन्होंने सुझाव दिया कि यदि नीतीश जी इस विषय पर कुछ नहीं बोल सकते, तो उन्हें विधानसभा का विशेष सत्र बुलाना चाहिए। 5 जून को, यादव ने सोशल मीडिया पर नीतीश कुमार को संबोधित एक पत्र साझा किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अपनी ही सरकार द्वारा बढ़ाई गई 65% आरक्षण सीमा को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कराने में विफल रहे हैं। उन्होंने कहा कि आरएसएस-भाजपा के समर्थन में खड़े अवसरवादी नेताओं को बिहार की न्यायप्रिय जनता की बात समझानी होगी।

 

इससे पहले, तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की सरकार पर कानून व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा, "बिहार में अपराधी बेलगाम हैं। कई घटनाएं हो रही हैं और पुलिस बेबस नजर आ रही है। सरकार सो रही है और ऐसा लगता है जैसे उन्हें कोई परवाह नहीं है। बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं और डिप्टी सीएम केवल वादे कर रहे हैं। यह महा-जंगलराज है।"