ताज महल विवाद: अदालत में फिर से उठे सवाल, सर्वे की आवश्यकता पर बहस

ताज महल को लेकर एक बार फिर से कानूनी बहस तेज हो गई है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दायर एक याचिका ने उस पुराने विवाद को फिर से जीवित कर दिया है, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि ताज महल वास्तव में एक प्राचीन शिव मंदिर "तेजो महालय" है। इस विवाद के बीच सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि सर्वेक्षण से इतनी परेशानी क्यों है? यदि दावे गलत हैं, तो वैज्ञानिक और ऐतिहासिक जांच से डर किस बात का है? और यदि दावे सही नहीं हैं, तो अदालत के समक्ष सच अपने आप आ जाएगा। फिर सर्वेक्षण कराने में हिचकिचाहट क्यों दिखाई जा रही है?

यह मामला 2015 में आगरा की दीवानी अदालत में दायर एक वाद से संबंधित है, जिसमें कहा गया था कि ताजमहल मूल रूप से भगवान शिव का मंदिर था। याचिकाकर्ताओं में भगवान श्री अग्रेश्वर महादेव नागनाथेश्वर विराजमान, अधिवक्ता हरिशंकर जैन, रंजना अग्निहोत्री और अन्य शामिल हैं। उनका कहना है कि यह संरचना मुगल काल से पहले की है और इसे राजा परमर्दि देव ने 1212 में बनवाया था। इसके बाद यह राजा मानसिंह और फिर जयसिंह के अधीन रही, और अंततः शाहजहां ने इसे मुमताज महल के मकबरे में बदल दिया।

याचिका में यह भी उल्लेख किया गया है कि ताज महल परिसर के कई हिस्से आम जनता के लिए बंद हैं, और इन हिस्सों की जांच अत्यंत आवश्यक है। इसी उद्देश्य से 2019 में अदालत से अनुरोध किया गया था कि एक अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त कर ताजमहल का सर्वेक्षण कराया जाए, उसकी तस्वीरें ली जाएं और वीडियोग्राफी कराई जाए ताकि संरचना के वास्तविक स्वरूप की जांच हो सके।

हालांकि, आगरा की दीवानी अदालत ने इस मांग को ठुकरा दिया, यह कहते हुए कि वादियों ने विवादित संपत्ति के पर्याप्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए और संपत्ति के विवरण में विसंगतियां हैं। इसके बाद अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के समक्ष दायर पुनरीक्षण याचिका भी खारिज कर दी गई। अब यह मामला इलाहाबाद उच्च न्यायालय में पहुंच चुका है।

सोमवार को न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की अदालत ने केंद्र सरकार और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से जवाब मांगा है। अदालत ने प्रतिवादी पक्ष को भी प्रति शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि न केवल अधिवक्ता आयुक्त की मांग गलत तरीके से खारिज की गई, बल्कि परिसर की तस्वीरें लेने की मांग भी अनुचित ढंग से रोकी गई।

यदि ताज महल को लेकर सभी ऐतिहासिक तथ्य स्पष्ट हैं, और यदि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इसे मुगलकालीन मकबरा मानता है, तो फिर एक निष्पक्ष सर्वेक्षण से परहेज क्यों है? सवाल यह भी उठता है कि वैज्ञानिक जांच और ऐतिहासिक परीक्षण से किसे खतरा है? अदालत की निगरानी में होने वाला सर्वे न तो किसी स्मारक को गिरा देगा और न ही किसी की आस्था पर हमला करेगा। फिर विरोध इतना तीखा क्यों है?

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि सच सामने आना चाहिए। उनका तर्क है कि यदि संरचना में ऐसे स्थापत्य संकेत हैं जो मंदिर की ओर इशारा करते हैं, तो उनकी जांच होनी चाहिए। दूसरी ओर, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और इतिहासकारों का एक वर्ग इन दावों को खारिज करता रहा है। उनका कहना है कि ताजमहल शाहजहां द्वारा मुमताज महल की याद में बनवाया गया मकबरा है और इसके पर्याप्त ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक प्रमाण मौजूद हैं।

यह विवाद नया नहीं है। लेखक पीएन ओक ने भी अपनी पुस्तक में इसी प्रकार के दावे किए थे। वर्ष 2000 में उच्चतम न्यायालय ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। इसके बावजूद यह मुद्दा समय-समय पर अदालतों और सार्वजनिक विमर्श में लौटता रहा है। ताज महल विश्व धरोहर स्थल है और देश की पहचान है। लेकिन किसी स्मारक का महत्व इस बात से कम नहीं होता कि उसके इतिहास पर सवाल पूछे जाएं। इतिहास की जांच कोई अपराध नहीं होती। लोकतंत्र में सवाल पूछना और तथ्यों की मांग करना स्वाभाविक प्रक्रिया है। अदालतें भी अंततः साक्ष्यों के आधार पर ही निर्णय देती हैं।

याचिकाकर्ता केवल घोषणा नहीं मांग रहे, बल्कि जांच की मांग कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि अदालत की निगरानी में विशेषज्ञों की टीम जांच करे, तस्वीरें ले, संरचना का अध्ययन करे और सच्चाई सामने रखे। इस प्रकार, यह बहस अब केवल ताज महल तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि यह पारदर्शिता बनाम भय का सवाल बनती जा रही है। अब सभी की नजरें इलाहाबाद उच्च न्यायालय पर टिकी हैं। अदालत के सामने केवल एक याचिका नहीं, बल्कि यह सवाल भी खड़ा है कि आखिर सर्वेक्षण से इतनी दिक्कत क्यों है?