तमिलनाडु सरकार का बजट: शिक्षा और कल्याण योजनाओं पर जोर
मुख्यमंत्री का बजट 2026-27
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चेन्नई, 5 अगस्त: मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवीके सरकार का 2026-27 का पहला बजट शिक्षा पर केंद्रित रहा। वित्त मंत्री एन. मैरी विल्सन ने बुधवार को स्कूल शिक्षा क्षेत्र के लिए ₹44,527 करोड़ आवंटित किए और आधुनिक आवासीय स्कूलों, बेहतर परिसर सुविधाओं और नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रमों जैसी कई पहलों की घोषणा की।
परुण्थलैवर कामराज मॉडल स्कूलों की योजना के तहत, मुख्यमंत्री विजय सरकार कक्षा IX से XII तक के छात्रों के लिए आधुनिक आवासीय स्कूल स्थापित करेगी।
छात्रों को शिक्षा, भोजन, वर्दी, आवास और पाठ्यपुस्तकें मुफ्त में प्रदान की जाएंगी। इस कार्यक्रम के तहत बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सरकार ने ₹125 करोड़ निर्धारित किए हैं।
बजट में 'सुपर क्लीन, सुपर कैंपस' योजना के लिए ₹129 करोड़ आवंटित किए गए हैं, जो प्रारंभ में 10,000 सरकारी स्कूलों को कवर करेगा और स्वच्छता, पेयजल, स्वच्छता और अन्य आवश्यक सुविधाओं में सुधार पर ध्यान केंद्रित करेगा।
उच्च शिक्षा के लिए, सरकार ने वेट्री लैपटॉप योजना के लिए ₹2,000 करोड़ निर्धारित किए हैं, जिसके तहत कॉलेज के छात्रों को लैपटॉप प्रदान किए जाएंगे।
सरकार ने छात्रों के बीच नशा मुक्ति के लिए भी उपायों की घोषणा की, जिसमें स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रमों के लिए ₹7 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
विल्सन ने कहा कि ड्रग्स फ्री तमिलनाडु मोबाइल एप्लिकेशन को मजबूत किया जाएगा ताकि जनता नशीले पदार्थों की बिक्री और प्रसार से संबंधित घटनाओं की रिपोर्ट कर सके।
शिक्षा के साथ-साथ, टीवीके सरकार ने कई कल्याण योजनाओं का अनावरण किया। थाइमामन थंगा मोधिरम योजना के लिए ₹560 करोड़ का आवंटन किया गया है, जिसके तहत सरकारी अस्पतालों में जन्मे बच्चों को एक ग्राम सोने की अंगूठी दी जाएगी।
सरकार ने एक विवाह सहायता कार्यक्रम का भी प्रस्ताव रखा है, जिसके तहत दुल्हन के भाई को शादी के दिन आठ ग्राम सोने का सिक्का और एक रेशमी साड़ी प्रदान की जाएगी।
इस योजना के लिए कुल ₹812 करोड़ का आवंटन किया गया है। वित्तीय रोडमैप प्रस्तुत करते हुए, विल्सन ने कहा कि तमिलनाडु का कर्ज पिछले पांच वर्षों में दोगुना हो गया है और राज्य उच्च ब्याज चुका रहा है।
सरकार अतिरिक्त ₹16,000 करोड़ राजस्व जुटाने की उम्मीद कर रही है, जिसमें ₹1,000 करोड़ शराब उत्पादन सेस के माध्यम से शामिल हैं।
राज्य की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए उपायों की पहचान करने के लिए एक राजस्व वृद्धि समिति भी गठित की जाएगी।
यह बजट टीवीके सरकार का पहला व्यापक वित्तीय नीति बयान है। पूर्व DMK सरकार ने विधानसभा चुनावों से पहले फरवरी में 2026-27 के लिए एक अंतरिम बजट प्रस्तुत किया था।