×

तमिलनाडु विधानसभा में गाजा पर इजराइली हमलों की निंदा का प्रस्ताव

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने गाजा में इजराइली हमलों की निंदा करने के लिए विधानसभा में प्रस्ताव लाने की योजना बनाई है। उन्होंने केंद्र सरकार से इजराइल पर दबाव डालने का आग्रह किया है ताकि गाजा में हो रहे नरसंहार को रोका जा सके। स्टालिन ने हाल के हफ्तों में गाजा में हुई हत्याओं के खिलाफ अपनी चिंता व्यक्त की है और माकपा ने भारत सरकार से इजराइल के साथ सभी व्यापार समझौतों को रद्द करने की मांग की है।
 

मुख्यमंत्री स्टालिन का प्रस्ताव

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने बुधवार को घोषणा की कि राज्य विधानसभा गाजा में इजराइली हमलों की निंदा करने के लिए एक प्रस्ताव लाएगी। इसके साथ ही, वे तत्काल युद्धविराम की मांग करेंगे और केंद्र सरकार से उचित कदम उठाने का अनुरोध करेंगे।


केंद्र सरकार से दबाव बनाने की अपील

स्टालिन ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि वह इजराइल पर दबाव डाले ताकि गाजा में हो रहे 'नरसंहार' को रोका जा सके। उन्होंने बताया कि विधानसभा की बैठक 14 अक्टूबर से शुरू होगी, जिसमें यह प्रस्ताव पारित किया जाएगा।


सर्वदलीय विरोध सभा में संबोधन

मुख्यमंत्री ने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) द्वारा आयोजित एक सर्वदलीय विरोध सभा में कहा, "भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को इजराइल और उसके सहयोगियों पर दबाव बनाने का प्रयास करना चाहिए ताकि नरसंहार को रोका जा सके।"


मानवीय मूल्यों की रक्षा

स्टालिन ने कहा कि गाजा पर इजराइल के हमले सभी के दिलों को झकझोर रहे हैं। उन्होंने माकपा के विरोध प्रदर्शन को मानवीय मूल्यों को एकजुट करने का प्रयास बताया, ताकि सत्तारूढ़ ताकतों से उन हमलों को रोकने का आग्रह किया जा सके, जो अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों का उल्लंघन करते हैं।


गाजा में हाल की घटनाओं पर प्रतिक्रिया

मुख्यमंत्री ने हाल के हफ्तों में गाजा में हुई हत्याओं के खिलाफ अपनी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने 8 सितंबर को सोशल मीडिया पर लिखा था कि गाजा में हो रही घटनाओं से वह इतने विचलित हैं कि इसे शब्दों में नहीं कह सकते।


व्यापार समझौतों की रद्दीकरण की मांग

माकपा ने भारत सरकार से इजराइल के साथ सभी व्यापार समझौतों को रद्द करने की अपील की है। इसके अलावा, माकपा सदस्यों ने एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्रों में चल रहे 'एयरोडेफकॉन 2025 सम्मेलन' में इजराइली कंपनियों के भाग लेने पर प्रतिबंध लगाने का भी आह्वान किया।