तमिलनाडु में हादसे में मृत श्रमिकों के परिवारों को मुआवजा देने की मांग

हादसे में श्रमिकों की मौत

गुवाहाटी, 5 अक्टूबर: राज्य की चार संगठनों – असम मजूरी श्रमिक संघ, सामाजिक सद्भाव का फोरम, एआईकेएमएस और न्यू ट्रेड यूनियन इनिशिएटिव – ने शनिवार को मांग की कि असम सरकार तमिलनाडु में हाल ही में हुए एक हादसे में मारे गए नौ श्रमिकों के परिवारों को उचित मुआवजा दे।

हादसे के सभी नौ पीड़ित होजाई और कार्बी आंगलोंग जिलों के निवासी थे और डिमासा समुदाय से संबंधित थे। ये श्रमिक 30 सितंबर को एक निर्माण स्थल पर काम करते समय हादसे का शिकार हुए।

संगठनों ने एक संयुक्त बयान में कहा, “पीड़ितों के परिवारों के अनुसार, उनके गांवों में लगभग 80 प्रतिशत वयस्क पुरुष श्रमिक राज्य के बाहर प्रवासी श्रमिक के रूप में काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके स्थानीय क्षेत्रों में रोजगार के विकल्प उपलब्ध नहीं हैं। राज्य के बाहर, वे बहुत कम वेतन पर काम कर रहे हैं। यह स्थिति असम की कमजोर आर्थिक स्थिति को दर्शाती है। इसलिए राज्य सरकार को इस दुखद हादसे के संबंध में अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए।”

संगठनों के नेताओं ने आरोप लगाया कि असम से युवाओं का निरंतर पलायन नौकरी की तलाश में राज्य की आर्थिक स्थिति की वास्तविकता को उजागर करता है।

“यह असम सरकार की जिम्मेदारी है कि वह उन प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे जो नौकरी की तलाश में राज्य छोड़ चुके हैं। ये लोग अन्य राज्यों में इसलिए गए हैं क्योंकि असम सरकार उनके लिए रोजगार के विकल्प नहीं जुटा सकी। लेकिन राज्य सरकार ने उनके लिए कुछ नहीं किया। कम से कम सरकार को विभिन्न हिस्सों में काम कर रहे असम के प्रवासी श्रमिकों का एक डेटाबेस बनाए रखना चाहिए,” बयान में कहा गया।

बयान में यह भी आरोप लगाया गया कि विशेष आर्थिक क्षेत्रों में काम कर रहे प्रवासी श्रमिकों का शोषण हो रहा है।

इस बीच, ऑल डिमासा स्टूडेंट्स यूनियन (एडीएसयू) की केंद्रीय समिति ने भी मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा से मुआवजे और जांच की अपील की है, जो नौ डिमासा कचारी श्रमिकों की मौत के बाद की गई है।

यूनियन ने दुख व्यक्त करते हुए राज्य सरकार की सराहना की कि उसने पीड़ितों के शवों की त्वरित वापसी सुनिश्चित की।

एडीएसयू ने राज्य की त्वरित सहायता को “त्वरित और सहानुभूतिपूर्ण” बताया, लेकिन जोर दिया कि परिवार अब गंभीर आर्थिक कठिनाई का सामना कर रहे हैं और उन्हें तत्काल राहत की आवश्यकता है।