तमिलनाडु में राजनीतिक संकट: राज्यपाल ने स्पष्ट किया सरकार बनाने की प्रक्रिया

राज्यपाल का बयान

तमिलनाडु में चल रही जटिल राजनीतिक स्थिति के बीच, राजभवन के सूत्रों ने बताया है कि किसी भी पार्टी को, जो 118 विधायकों का समर्थन प्राप्त करेगी, सरकार बनाने का आमंत्रण दिया जाएगा। हालांकि, यह भी कहा गया है कि राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर केंद्र के दबाव में नहीं हैं, और निर्णय पूरी तरह से संवैधानिक मानदंडों के अनुसार लिए जा रहे हैं।

विजय की शपथ ग्रहण में देरी

यह स्थिति तब उत्पन्न हुई है जब राज्यपाल अर्लेकर को विजय के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण में देरी के लिए आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। विजय की टीवीके पार्टी ने डीएमके और एआईएडीएमके के लंबे समय से चले आ रहे वर्चस्व को चुनौती दी है और सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। राज्यपाल लगातार दो दिनों से विजय को वापस भेज रहे हैं और उनसे 118 विधायकों के समर्थन का प्रमाण प्रस्तुत करने को कह रहे हैं, जो कि तमिलनाडु विधानसभा के 234 सदस्यों में बहुमत का आंकड़ा है। वर्तमान में टीवीके के पास 108 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस के पांच विधायकों का समर्थन भी उनके पास है, जिससे कुल संख्या 113 हो जाती है।

संविधानिक प्रक्रिया का पालन

परंपरा के अनुसार, राज्यपाल सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने और सदन में अपना बहुमत साबित करने के लिए आमंत्रित करते हैं। राजभवन के सूत्रों ने बताया कि किसी भी पार्टी से समर्थन का विवरण मांगना सामान्य संवैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा है। सूत्रों के अनुसार, राज्यपाल ने विजय से यह जानकारी मांगी थी कि वे 118 विधायकों का समर्थन दिखाएं और सरकार बना लें।

आवश्यक संख्या का अभाव

राजभवन के सूत्रों ने यह भी स्पष्ट किया है कि अब तक किसी भी पार्टी ने सरकार बनाने के लिए आवश्यक संख्या नहीं दिखाई है। राज्यपाल ने यह भी बताया कि ऐतिहासिक एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ का निर्णय अनुच्छेद 356 से संबंधित है और नए मुख्यमंत्री की नियुक्ति पर सीधे लागू नहीं होता है।