तमिलनाडु में परिसीमन विधेयक के खिलाफ मुख्यमंत्री स्टालिन का जोरदार विरोध

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने गुरुवार को केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित परिसीमन विधेयक के खिलाफ अपना विरोध बढ़ाते हुए विधेयक की प्रति जलाकर और काला झंडा फहराकर राज्यव्यापी आंदोलन की औपचारिक शुरुआत की। इस बीच, सरकार संसद का तीन दिवसीय विशेष सत्र बुलाने जा रही है, जिसमें भारत की चुनावी संरचना और प्रतिनिधित्व प्रणाली को बदलने वाले तीन महत्वपूर्ण विधेयकों को पेश किया जाएगा, जिससे हंगामेदार माहौल की संभावना है।

काले वस्त्र पहने स्टालिन ने संविधान (एक सौ इकतीसवें संशोधन) विधेयक, 2026 के खिलाफ काला झंडा फहराया, जिसमें राज्य विधानसभाओं और लोकसभा के आकार और संरचना में बदलाव का प्रस्ताव है। उन्होंने इस विधेयक की एक प्रति जलाकर इसे काला कानून करार दिया। X पर एक पोस्ट में, स्टालिन ने तमिलनाडु में व्यापक प्रतिरोध का आह्वान किया, यह कहते हुए कि, “यह प्रतिरोध तमिलनाडु में फैल जाएगा! फासीवादी भाजपा का अहंकार धराशायी हो जाएगा!”

उन्होंने अतीत के हिंदी-विरोधी आंदोलनों का उल्लेख करते हुए कहा कि तमिलनाडु के पूर्व प्रतिरोध ने दिल्ली को झुकने पर मजबूर किया था। स्टालिन ने जोर देकर कहा कि वर्तमान प्रस्ताव को चुनौती देने के लिए इसी तरह का आंदोलन आवश्यक है। उनका दावा था कि यह विधेयक तमिलों को उनकी अपनी भूमि में शरणार्थी बना देगा और उन्होंने कहा कि यह आंदोलन भाजपा के अहंकार को कुचलने के लिए द्रविड़ भूमि में फैलेगा।

यह विरोध प्रस्तावित परिसीमन के खिलाफ बढ़ते असंतोष के बीच हो रहा है, जो 2011 की जनगणना के आधार पर जनसंख्या-आधारित निर्वाचन क्षेत्रों के संशोधन से संबंधित है। केंद्र द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 के लिए मसौदा संशोधन विधेयकों को मंजूरी देने के बाद यह मुद्दा और भी महत्वपूर्ण हो गया है। विपक्षी दलों ने चुनाव के मौसम में संसद का विशेष सत्र बुलाने की जल्दबाजी पर भी चिंता व्यक्त की है।