ठाणे अदालत ने आदिवासी व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार के मामले में व्यवसायी को बरी किया

अदालत का निर्णय

ठाणे जिले की एक अदालत ने 2018 में एक आदिवासी व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार के आरोपी व्यवसायी को बरी कर दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ए एस भागवत ने 26 सितंबर को दिए गए अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में असफल रहा। इस आदेश की एक प्रति मंगलवार को जारी की गई।

महाराष्ट्र के ठाणे शहर के व्यवसायी जयेश रमेश भोईर (39) पर 28 जनवरी 2018 को भूमि स्वामित्व विवाद के दौरान वारली आदिवासी समुदाय के सदस्य राजू बुधिया तुम्बाडा को गाली देने और धमकी देने का आरोप था।

मामले की पृष्ठभूमि

शिकायतकर्ता तुम्बाडा ने आरोप लगाया कि भोईर ने एक श्रमिक की मदद से उनकी कृषि भूमि पर सीमेंट के खंभे लगाकर अतिक्रमण करने का प्रयास किया। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत कासरवडवाली पुलिस थाने में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, जब शिकायतकर्ता और उनकी पत्नी ने इसका विरोध किया, तो भोईर ने जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया।

अभियोजन पक्ष ने शिकायतकर्ता, उनकी पत्नी, दो पंचों, प्रत्यक्षदर्शियों और जांच अधिकारियों सहित नौ गवाहों से पूछताछ की। इसके अलावा, जाति प्रमाणपत्र, दीवानी वाद और पंचनामा जैसे कई दस्तावेज भी प्रस्तुत किए गए।

साक्ष्यों की समीक्षा

जज भागवत ने साक्ष्यों की जांच के बाद अभियोजन पक्ष के मामले में कई कमियों और विरोधाभासों की ओर इशारा किया। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष के गवाह ने कथित घटना के दो दिन बाद शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन इस देरी का कारण किसी भी दस्तावेज में नहीं बताया गया। इसलिए, अदालत ने इसे संदिग्ध माना।

अदालत ने यह भी कहा कि गवाह ने भूमि विवाद के कारण अभियुक्तों के साथ शत्रुतापूर्ण संबंधों को स्वीकार किया है और यह भी बताया कि इस विवाद को लेकर दीवानी अदालत में कई मामले चल रहे हैं। इससे यह संभावना बढ़ जाती है कि गवाह ने अभियुक्तों को झूठे आरोप में फंसाने का प्रयास किया।

अदालत का निष्कर्ष

अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष के गवाह के साक्ष्य की कोई ठोस पुष्टि नहीं हुई है और स्वतंत्र गवाहों ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया। अंततः, अदालत ने आरोपी को बरी करते हुए कहा कि मामले की जांच त्रुटिपूर्ण थी और यह अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप नहीं थी।