ट्रंप प्रशासन को टैरिफ मामले में बड़ा झटका, न्यायालय ने 10% शुल्क को किया अवैध घोषित

अमेरिकी न्यायालय का महत्वपूर्ण फैसला

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक और टैरिफ विवाद में झटका लगा है। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने यह निर्णय लिया है कि ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत और अन्य देशों से आयात पर लगाया गया 10% सार्वभौमिक टैरिफ अवैध है। इस फैसले ने वैश्विक कंपनियों के बीच अनिश्चितता का माहौल पैदा कर दिया है। यह निर्णय अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फरवरी में अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियों अधिनियम के तहत वैश्विक टैरिफ लागू करने के ट्रंप के प्रयासों को खारिज करने के बाद आया है।

फरवरी में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के तुरंत बाद, ट्रंप प्रशासन ने 1974 के व्यापार अधिनियम की धारा 122 के तहत सभी वैश्विक आयातों पर 10% 'सार्वभौमिक' शुल्क लागू कर दिया। यह कानूनी प्रावधान राष्ट्रपति को अमेरिका के गंभीर भुगतान संतुलन घाटे को दूर करने के लिए शुल्क लगाने का अधिकार देता है।

न्यूयॉर्क स्थित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने आज अपने निर्णय में 21 के बहुमत से यह पाया कि ट्रंप प्रशासन ने आवश्यक शर्तों का पालन नहीं किया। न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रपति की घोषणा में यह दावा करने में असफलता रही कि आवश्यक शर्तें पूरी हुई हैं। पूर्व व्यापार वार्ताकारों का मानना है कि यह निर्णय ट्रंप के लिए एक झटका है, लेकिन उनका प्रशासन अन्य तरीकों से वैश्विक शुल्क लागू करने से पीछे नहीं हटेगा।

वाशिंगटन ने पहले ही 1974 के व्यापार अधिनियम की धारा 301 के तहत नए वैश्विक शुल्क लगाने की योजना बनाई है, जो उन देशों पर शुल्क लगाने की अनुमति देता है जो अमेरिका के खिलाफ अनुचित व्यापार प्रथाओं का उपयोग करते हैं।

यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के वरिष्ठ सलाहकार मार्क लिन्स्कॉट ने कहा कि यह ट्रंप प्रशासन के लिए एक स्पष्ट झटका है, लेकिन इससे धारा 301 की जांच का उपयोग करने की योजना में कोई बदलाव नहीं आएगा। प्रशासन भविष्य में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए मजबूत स्थिति में होगा और भारत के साथ लंबित समझौतों को पूरा करने की योजना बना रहा है।