×

झारखंड के मुख्यमंत्री ने छात्र आंदोलन में पारदर्शिता का आश्वासन दिया

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में चल रहे छात्र आंदोलन के बीच भर्ती परीक्षाओं में धांधली का विरोध कर रहे युवाओं को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि समस्याओं का समाधान बातचीत से ही संभव है। सोरेन ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वे झूठ फैलाकर युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। छात्रों ने JPSC और JSSC में सुधार की मांग की है और सरकार से CBI जांच की भी अपील की है। आंदोलन का यह प्रदर्शन अब 16वें दिन में प्रवेश कर चुका है।
 

मुख्यमंत्री का छात्रों के प्रति आश्वासन

रांची में चल रहे छात्र आंदोलन के दौरान, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भर्ती परीक्षाओं में हुई धांधली के खिलाफ आवाज उठाने वाले युवाओं को न्याय दिलाने का वादा किया है। 'झारखंड आदिवासी दिवस' के अवसर पर उन्होंने कहा कि समस्याओं का समाधान बातचीत से ही संभव है, न कि लाठी या बंदूक के माध्यम से। उन्होंने स्पष्ट किया कि हथियार केवल सीमाओं पर दुश्मनों का सामना करने के लिए होते हैं। मुख्यमंत्री ने छात्रों को आश्वस्त किया कि परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों को सजा मिलेगी।


विपक्ष पर आरोप

मुख्यमंत्री ने बीजेपी और अन्य विपक्षी दलों पर आरोप लगाया कि वे झूठ फैलाकर राज्य के युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए राज्य के माहौल को बिगाड़ने और आंदोलन को राजनीतिक रंग देने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए नीट पेपर लीक के प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए कहा कि वहां युवाओं पर लाठियां चलाई गईं और उन्हें देशद्रोही कहा गया, जबकि झारखंड सरकार छात्रों पर बल प्रयोग नहीं करने के पक्ष में है।


छात्रों को न्याय दिलाने का वादा

हेमंत सोरेन ने कहा कि युवाओं की चिंताएं उनकी अपनी चिंताएं हैं। उन्होंने कहा, "हमने धांधली का पता लगाया है और हम न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।" इसके साथ ही उन्होंने प्रदर्शन कर रहे छात्रों से अनुरोध किया कि वे अपने आंदोलन के लिए किसी राजनीतिक दल का सहारा न लें, क्योंकि न्याय पाना उनका अधिकार है और सरकार इसके लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।


प्रदर्शन का 16वां दिन

भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन रविवार को 16वें दिन में प्रवेश कर गया, जिसमें 6 छात्र अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इस बीच, रांची के राजकीय अतिथि गृह में सरकार और आंदोलनकारियों के प्रतिनिधियों के बीच छठे दौर की बातचीत हुई। छात्र JPSC और JSSC में सुधार के साथ-साथ पूरे मामले की जांच CBI या राज्य से बाहर के उच्च न्यायालय के रिटायर जज की कमेटी से कराने की मांग कर रहे हैं।