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झारखंड के मुख्यमंत्री ने खनन क्षेत्रों में स्थानीय लोगों के अधिकारों की रक्षा की मांग की

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे के साथ बैठक में खनन क्षेत्रों में स्थानीय निवासियों के अधिकारों की सुरक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने विस्थापन, पारिस्थितिकी असंतुलन और बुनियादी ढांचे की कमी के मुद्दों पर चिंता व्यक्त की। सोरेन ने केंद्र और राज्य सरकारों से मिलकर प्रभावित परिवारों का पुनर्वास सुनिश्चित करने और पर्यावरण संतुलन बहाल करने का सुझाव दिया। इसके अलावा, उन्होंने खनन के लिए अधिग्रहित भूमि को मूल भूस्वामियों को वापस लौटाने की अपील की।
 

मुख्यमंत्री सोरेन की केंद्रीय मंत्री के साथ बैठक

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे के साथ एक महत्वपूर्ण चर्चा की, जिसमें उन्होंने खनन क्षेत्रों में स्थानीय निवासियों के हितों की सुरक्षा के लिए जोरदार वकालत की।


बैठक के दौरान, मुख्यमंत्री ने विस्थापन, पारिस्थितिकी असंतुलन और इन क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे की कमी के मुद्दों पर अपनी चिंता व्यक्त की। एक अधिकारी के अनुसार, सोरेन ने सुझाव दिया कि केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर प्रभावित परिवारों का पुनर्वास सुनिश्चित करना चाहिए, रोजगार के अवसर उत्पन्न करने चाहिए और पर्यावरण संतुलन को बहाल करना चाहिए।


अधिकारी ने बताया, "मुख्यमंत्री ने कहा कि खनन कार्यों के समाप्त होने के बाद, खनन के लिए अधिग्रहित भूमि को मूल भूस्वामियों (रैयतों) को वापस लौटाया जाना चाहिए।" सोरेन ने केंद्र सरकार से अपील की कि ऐसी भूमि को राज्य को वापस सौंपा जाए, ताकि स्थानीय समुदायों को स्वामित्व पुनः प्राप्त हो सके।