जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार पर कांग्रेस का हमला
गौरव गोगोई का आरोप
जोरहाट, 19 दिसंबर: जल जीवन मिशन में कथित बड़े पैमाने पर विफलताओं के मुद्दे पर असम प्रदेश कांग्रेस समिति (APCC) के अध्यक्ष गौरव गोगोई ने गुरुवार को भाजपा-नेतृत्व वाली सरकार पर तीखा हमला किया।
गोगोई ने इस प्रमुख पेयजल योजना के कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार और प्रबंधन की कमी का आरोप लगाया।
उत्तर पश्चिम जोरहाट (धेकर्गोरा) ब्लॉक कांग्रेस समिति द्वारा आयोजित एक सार्वजनिक बैठक और विरोध प्रदर्शन में बोलते हुए, गोगोई ने कहा कि असम जल जीवन मिशन से जुड़े घोटालों में देश में दूसरे स्थान पर है।
उन्होंने कहा, "जल जीवन मिशन का कार्यान्वयन करने वाला विभाग मुख्यमंत्री के करीबी मंत्री के अधीन है। इसी कारण घोटाले पनपे हैं और लोग परेशान हैं।"
गोगोई ने यह भी कहा कि योजना ने अपने वादे के अनुसार लाभ नहीं पहुंचाया है।
अपनी मुहिम को तेज करने के लिए, APCC प्रमुख ने घोषणा की कि कांग्रेस उन स्थानों पर एक राज्यव्यापी स्टिकर अभियान शुरू करेगी जहां जल जीवन मिशन विफल रहा है।
"जहां भी जल जीवन मिशन काम नहीं कर रहा है, हम स्टिकर चिपकाएंगे ताकि केंद्र और राज्य सरकारों को नए निरीक्षण करने के लिए मजबूर किया जा सके," उन्होंने कहा।
गोगोई ने योजना की विफलताओं को शासन के मुद्दों से जोड़ा और कहा कि भ्रष्टाचार और गैर-प्रदर्शन के खिलाफ जनता का गुस्सा आगामी विधानसभा चुनावों में दिखाई देगा।
"असम के लोग एक ओहोंकारी रोजा (घमंडी शासक) नहीं चाहते। उन्होंने तय कर लिया है कि हिमंत बिस्वा सरमा अगले 10 वर्षों तक मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे," गोगोई ने कहा।
कांग्रेस को एक विकल्प के रूप में पेश करते हुए, उन्होंने कहा कि यदि पार्टी सत्ता में आती है, तो वह लोगों की सेवा करेगी।
"लोग एक ऐसी सरकार चाहते हैं जो उनकी सुनती है और उनके लिए काम करती है। कांग्रेस सरकार के तहत, शासन जवाबदेह और लोगों-केंद्रित होगा," उन्होंने जोड़ा।
गोगोई ने हाल ही में सरमा की उस टिप्पणी का भी जवाब दिया जिसमें कहा गया था कि सांसद की "फाइलें खोली जाएंगी" जब SIT चार्जशीट ज़ुबीन गर्ग मौत मामले में आएगी। इस बयान को खारिज करते हुए, गोगोई ने इसे हार के डर से उपजी राजनीतिक धमकी बताया।
"मुझे ऐसी धमकियों की परवाह नहीं है। मुख्यमंत्री डर गए हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वे सत्ता में वापस नहीं आएंगे। उन्हें जो कहना है, कहने दें," उन्होंने कहा।
यह विरोध कांग्रेस की जल जीवन मिशन को एक प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाने की नई कोशिश को दर्शाता है, जो अगले वर्ष विधानसभा चुनावों के लिए राज्य सरकार के खिलाफ एक तेज अभियान का संकेत है।