छत्तीसगढ़ में मेडिकल कॉलेजों में पीजी कोर्स की भर्ती प्रक्रिया में संकट
मेडिकल कॉलेजों में भर्ती प्रक्रिया में समस्याएं
छत्तीसगढ़ में मेडिकल कॉलेजों में स्नातकोत्तर (पीजी) पाठ्यक्रमों की भर्ती प्रक्रिया गंभीर संकट का सामना कर रही है। छत्तीसगढ़ डॉक्टर्स फेडरेशन के अध्यक्ष डॉ. हीरा सिंह ने बताया कि पिछले तीन महीनों से चल रही काउंसलिंग में नियमों में बार-बार बदलाव और सीट आवंटन में असंगति के कारण छात्रों और सरकार के बीच तनाव बढ़ गया है।
हाई कोर्ट में याचिका दायर
स्वास्थ्य विभाग ने अखिल भारतीय मेरिट सूची जारी होने के बाद राज्य कोटे में बदलाव किया, जिससे छत्तीसगढ़ के मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस छात्रों के लिए सीटों का कोटा घटकर केवल 25 प्रतिशत रह गया। इस निर्णय के खिलाफ प्रभावित छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट और बिलासपुर हाई कोर्ट में याचिका दायर की है।
अखिल भारतीय कोटा की बहाली की मांग
डॉ. हीरा सिंह और डॉ. रेशम सिंह ने स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की निष्क्रियता और कथनी-करनी में भिन्नता की कड़ी आलोचना की है। उनका कहना है कि राज्य सरकार को प्रारंभिक राजपत्र और अन्य राज्यों में प्रचलित नियमों के अनुसार एमबीबीएस छात्रों के लिए 50 प्रतिशत राज्य कोटा और 50 प्रतिशत अखिल भारतीय कोटा बहाल करना चाहिए।
पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वह हाई कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल करे। लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने अब तक यह कदम नहीं उठाया है, जिससे स्नातकोत्तर काउंसलिंग प्रक्रिया ठप हो गई है और छात्रों को मार्च तक न्याय मिलने की संभावना भी अनिश्चित है। इस देरी के कारण छात्रों के लिए 'जीरो ईयर' का खतरा उत्पन्न हो गया है।