छत्तीसगढ़ में कोयला लेवी घोटाले में संपत्तियों की अस्थायी जब्ती

छत्तीसगढ़ में संपत्तियों की जब्ती

रायपुर, 12 जनवरी: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के रायपुर क्षेत्रीय कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत एक अस्थायी संपत्ति जब्ती आदेश (PAO) जारी किया है, जिसमें लगभग 2.66 करोड़ रुपये मूल्य की आठ अचल संपत्तियों को जब्त किया गया है।

ईडी के अनुसार, ये संपत्तियाँ, जिनमें भूमि और आवासीय फ्लैट शामिल हैं, आरोपियों सौम्या चौरेसिया और निखिल चंद्राकर द्वारा अपने रिश्तेदारों के नाम पर अवैध कोयला लेवी संग्रह और जबरन वसूली से अर्जित अपराध की आय का उपयोग करके अधिग्रहित की गई थीं।

ईडी की कार्रवाई उच्च-प्रोफ़ाइल कोयला लेवी घोटाले से संबंधित कई चल रही जांचों से उत्पन्न हुई है। यह जांच बेंगलुरु पुलिस द्वारा दर्ज की गई FIR के आधार पर शुरू की गई थी, जिसमें आयकर विभाग ने 19 जून, 2023 को एक अभियोजन शिकायत दायर की थी, और आर्थिक अपराध शाखा (EOW)/भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB), रायपुर द्वारा 11 जनवरी, 2024 को एक अन्य FIR दर्ज की गई थी।

जांच में यह पता चला है कि एक सिंडिकेट, जिसमें निजी व्यक्तियों के साथ-साथ राज्य के वरिष्ठ राजनेताओं और नौकरशाहों की मिलीभगत थी, ने जुलाई 2020 से जून 2022 के बीच एक जबरन वसूली रैकेट चलाया।

इस समूह ने परिवहन किए गए कोयले पर प्रति टन 25 रुपये की वसूली की, जिससे इस अवधि में लगभग 540 करोड़ रुपये की अवैध लेवी एकत्र की गई। जबरन वसूली गई धनराशि, जिसे अपराध की आय (POC) के रूप में वर्गीकृत किया गया, अधिकारियों और राजनेताओं को रिश्वत देने, चुनाव से संबंधित खर्चों को वित्तपोषित करने और चल और अचल संपत्तियों को खरीदने के लिए उपयोग की गई।

छत्तीसगढ़ में कोयला परिवहन क्षेत्र इस घोटाले का केंद्र है। अब तक, ईडी ने इस मामले में विभिन्न आरोपियों की संपत्तियों को 273 करोड़ रुपये की पहचान और जब्ती की है।

एजेंसी ने अब तक 11 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है और विशेष अदालत (PMLA) के समक्ष 35 आरोपियों के खिलाफ पांच अभियोजन शिकायतें दायर की हैं।

यह नवीनतम संपत्ति जब्ती सौम्या चौरेसिया (छत्तीसगढ़ सीएमओ में पूर्व उप सचिव) और निखिल चंद्राकर से जुड़े 'बेनामी' अधिग्रहणों को लक्षित करती है, जो अवैध लाभों को छिपाने के लिए परिवार के सदस्यों का उपयोग करने को उजागर करती है।

जांच सक्रिय है, और ईडी धन के प्रवाह का पता लगाने और आगे की संपत्तियों का खुलासा करने के लिए प्रयासरत है। कोयला लेवी घोटाला छत्तीसगढ़ में एक प्रमुख राजनीतिक और जांच का केंद्र रहा है, जिसमें कई एजेंसियाँ शामिल हैं और वर्षों में महत्वपूर्ण गिरफ्तारियाँ और संपत्ति की जब्ती हुई है।